कर्जमाफीचा फटका विकासकामांना

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा फटका राज्यातील विकासकामांना बसेल, असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिले.

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा फटका राज्यातील विकासकामांना बसेल, असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिले. यापेक्षा अधिकचा बोजा सहन करण्याची राज्य शासनाची क्षमता नसल्याचे सांगत कर्जमाफीबाबत नव्याने कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणच्या धर्तीवर आम्ही बँकांकडून कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ. या कर्जाची परतफेड करताना शासनावर एकाच वेळी बोजा येऊ नये, यासंदर्भात बँकांशी चर्चा करून तोडगा काढला जाईल.
कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा एकमेव आणि अंतिम निर्णय असूच शकत नाही, या भूमिकेचा पुनरुच्चार करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेती परवडावी यासाठी कृषी क्षेत्राचा शाश्वत विकास आवश्यक आहे. कर्जमाफीमुळे तिजोरीवर बोजा पडणार असला तरीही शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी या क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात करण्याचेच शासनाचे धोरण असेल.
कर्जमाफीच्या निर्णयाचा भार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पडेल हे खरे आहे. अशा वेळी अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी काही कठोर निर्णय नक्कीच घ्यावे लागतील आणि आर्थिक शिस्तदेखील पाळावी लागेल, असे मुख्यमंत्री पत्र परिषदेत म्हणाले. ऐतिहासिक कर्जमाफी देऊनही कुणाचे समाधान होणार नसेल व कुणाला केवळ आंदोलन करण्यातच रस असेल तर त्यांना केवळ राजकारण करायचे आहे, असे दिसत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सुकाणू समितीकडून स्वागत; आज बैठक
शेतकरी आंदोलनाच्या सुकाणू समितीची बैठक रविवारी होणार आहे. समितीचे नेते शेकापचे जयंत पाटील म्हणाले की, आजच्या कर्जमाफीचे आम्ही स्वागत करतो. दीड लाखांपर्यंतची कर्जमाफी, त्यावरील कर्ज असलेल्यांचाही विचार, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान हे चांगले निर्णय आहेत. तथापि, शेतमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली पाहिजे या समितीच्या मागण्या कायम आहेत.


पायाभूत सुविधांचे मोठे प्रकल्प, राज्यावरील कर्जाचा मोठा बोजा (४ लाख १० हजार कोटी रु.), कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक तरतूद अशी मोठी आव्हाने आज शासनासमोर आहेत. त्यातून मार्ग काढत विविध क्षेत्रांत देशातील क्रमांक एकचे राज्य हा लौकिक टिकविण्याचे आव्हानदेखील फडणवीस सरकारसमोर असेल.

सर्वात मोठी कर्जमाफी!
यापूर्वी केंद्र सरकारने २००९ मध्ये संपूर्ण देशासाठी ५२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. ती ७२ हजार कोटी रुपयांची असल्याचे म्हटले होते पण प्रत्यक्षात शेवटी ५२ हजार कोटींचे कर्ज माफ झाले. अलीकडे विविध राज्यांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या घोषणा केल्या आहेत.
त्यात तेलंगणने १५ हजार कोटी, आंध्र प्रदेशने २० हजार कोटी, पंजाबने १० हजार कोटी, कर्नाटकने ८ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिलेली आहे. उत्तर प्रदेशने ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी तिची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. कर्जमाफीनंतर सर्वात महत्त्वाची मागणी ही शेतमालाला हमीभाव देण्याची आहे. याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करून आम्ही त्याचे प्रारूप तयार करीत आहोत, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, दुधाचे दर लीटरमागे तीन रुपये वाढवून देण्याचा निर्णय आम्ही अलीकडेच घेतला आहे.