कर्जमाफीचा कोरडा शिमगा

अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्याची होळी पेटती ठेवली. गदारोळाच्या शिमग्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पाचे

- सुधीर महाजन

अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्याची होळी पेटती ठेवली. गदारोळाच्या शिमग्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पाचे आन्हिक एकदाचे उरकले. आश्वासनांच्या आचमनाद्वारे घोषणांचा पाऊस पाडला; पण एवढा पाऊस पडूनही शेती आणि शेतकरी दोघेही कोरडेच राहिले. ना कर्जाचा उन्हाळा सरला ना शेतमालाच्या भावाचा दिलासा मिळाला. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा प्रश्न घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली वारी केली. कालचा दिवस आशेचा होता. कारण कर्ज माफ करण्यास केंद्र सरकार अनुकूल असल्याची चर्चा जोरदार झाली. त्यामुळे अर्थमंत्री मुनगंटीवार हे आज घोषणा करतील. किमान दिलासा देतील, असा होरा होता; पण त्यांनी घोषणा केलीच नाही आणि ठोस असे काही सांगितले नाही. वर्षभरात महाराष्ट्राच्या शेतीची मशागत कशी करायचा सरकारचा इरादा आहे आणि त्यासाठी काय पैसे खर्च करणार याची जंत्री दिली.
शेती म्हटले की, सिंचन आपसूक येतेच. २६ प्रकल्पांद्वारे त्यांना २,८१२ कोटी रुपये खर्चून ८२,६०० हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणायची आहे. काल सरकारने आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. त्यात एक गोष्ट बाहेर आली ती की, राज्याचे एकूण सिंचन क्षेत्र किती याची माहितीच उपलब्ध नाही. म्हणजे आज जो आकडा सरकार विचारणाऱ्याच्या तोंडावर फेकते तो केवळ अंदाजपंचेच आहे आणि आता ८२,६०० हेक्टर क्षेत्र ओले करायचे आहे. पूर्वीच्या सरकारने सिंचनावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. त्या वेळी विरोधी बाकावर बसणाऱ्या याच मंडळींनी सिंचन क्षेत्राचा नेमका आकडा सांगा असे विचारून भंडावून सोडले होते. आता अडीच वर्षे सत्तेवर येऊनही तो आकडा शोधता आला नाही.
कर्जमाफीचा मुद्दा हवेतच ठेवून व्याज सवलत योजनेचे गाजर पुढे केले. याची सवलत किती शेतकऱ्यांना मिळू शकते आणि ती किती जुजबी आहे हे अगोदरच स्पष्ट झाल्याने ही घोषणा कोरड्या ढगासारखी. जो गर्जतही नाही आणि बरसतही नाही. शेतमालाला भाव मिळावा यासाठी सरकारने ठोस काही केले नाही. १० ठिकाणी अ‍ॅग्रो मार्केट उभारणार आहेत. आठवडी बाजारांवर भर देणार. शेतमालाच्या विक्रीत स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी थेट पणन आणि खाजगी बाजार यांना चालना देण्याची सरकारची योजना आहे. वास्तवात किती शेतमाल पणन समित्यांत शेतकरी नेतो हा प्रश्नच आहे. ग्रामीण भागापासून खाजगी व्यापाऱ्यांच्या हाती ही बाजारपेठ आहे. व्यापारी स्पर्धा करीत नाही तर बाजारावर नियंत्रण ठेवतात. एवढी साधी गोष्ट कोणाच्याही लक्षात आली नसेल का? बाजारात स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी सरकारला त्यात उतरावे लागेल; पण कापूस खरेदीतून सरकारने धडा घेतलेला आहे. त्यामुळे असे धाडस कोणतेही सरकार करणार नाही. बाजारावर सरकारचे नियंत्रण असेल तरच शेतमालाला भाव मिळेल. व्यापाऱ्यांच्या मदतीने स्पर्धा निर्माण करणे याला दिवास्वप्न म्हणावे लागेल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे नियंत्रण उठविल्यानंतरही कोणतीही स्पर्धा निर्माण झालेली नाही.
२०२१पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याचा सरकारचा संकल्प दिसतो; पण ते कसे वाढविणार हे सांगताना सिंचन, ऊर्जा, शेत रस्ते, कृषी प्रक्रिया या धोपट रस्त्यानेच ते जाणार असे सांगतात. गेल्या २५ वर्षांत हीच वहिवाट आहे; पण उत्पन्न तर वाढले नाही. निम्मी लोकसंख्या शेतीवर गुजराण करीत असताना राज्याच्या उत्पन्नात या क्षेत्राचा हिस्सा केवळ साडेदहा टक्के असल्याचे सरकारने कबूल केले आहे.

100 कोटी उपसासिंचन योजनेसाठी
सूक्ष्म सिंचनाद्वारे जास्तीतजास्त सिंचन निर्माण व्हावे यासाठी इस्रायली तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी व यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबाळ येथील उपसा सिंचन योजना पूर्णपणे स्वयंचलित सूक्ष्म सिंचन पद्धतीसाठी १00 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

10 अ‍ॅग्रो मार्केट
शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, साठवणुकीसाठी गोदाम व्यवस्था असावी, विक्री व्यवस्थेमध्ये स्पर्धा निर्माण व्हावी, पणन व खाजगी बाजार यांना चालना मिळावी, शेतमाल तारण ठेवून कमी व्याजदराने सुलभ कर्ज मिळावे यासाठी ५0 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यात १0 ठिकाणी अ‍ॅग्रो मार्केट उभारले जाणार आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कृषी विपणणांवरील नियंत्रण उठवल्यामुळे कृषीमाल विक्रीसाठी बाजारपेठ मुक्त झाली आहे.

200 कोटी गटशेती योजनेसाठी
जलयुक्त शिवारानंतर या वर्षी गटशेती योजनेचा पथदर्शी प्रकल्प जाहीर केला आहे. मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी, उत्पादक कंपन्यांचे गट स्थापन करण्यात येतील. यासाठी किमान २0 शेतकऱ्यांचा एक गट व त्यांच्या किमान १00 हेक्टर जमिनीचा समावेश असेल. या गटात कोणत्याही शेतकऱ्याची जमीन १0 एकरपेक्षा अधिक असणार नाही.

4000 कोटी ५ हजार गावांसाठी
जागतिक तापमान वाढ व हवामान बदलापासून शेती सुरक्षित करण्यासाठी मराठवाड्याच्या ४ हजार गावांमधील आणि विदर्भाच्या पूर्णा खोऱ्यातील १ हजार गावांमधील क्षारतेच्या समस्येवर मात करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

225 कोटी रुपये मागेल त्याला विहीर
महात्मा गांधी राष्ट्रीय हमी योजनेअंतर्गत मागेल त्याला शेततळे आणि विहीर या कार्यक्रमाकरिता २२५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २0१0-११पासून आजपर्यंत १,२२,५६२ विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या असून, यापैकी ५९,३४८ विहिरी गेल्या दोन वर्षांत पूर्ण झाल्या आहेत.

1,200 कोटी जलयुक्त शिवारसाठी
युती सरकारने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून जलयुक्त शिवार या योजनेचा प्रसार-प्रचार केला. या योजनेतून दरवर्षी ५ हजार गावे टंचाईमुक्तकरण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आजपर्यंत या अभियानासाठी १,६00 कोटी वितरित करण्यात आले होते. २0१७-१८ वर्षात यासाठी १,२00 कोटी दिले जाणार आहेत. त्याशिवाय केंद्र शासन आणि जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातूनही निधी दिला जाणार आहे.

राज्यात ३ कृषी महाविद्यालये : कृषी शिक्षणाला चालना देण्याकरिता यवतमाळ, नाशिक, पेठ जि. सांगली या तीन ठिकाणी कृषी महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्यात आतापर्यंत ८0 लाख शेतकऱ्यांना मुद्रा आरोग्यपत्रिकांचे वाटप करण्यात आले असून, २0२१पर्यंत उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांना हे वाटप पूर्ण केले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.

शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी
राज्यात १ कोटी ३६ लाख ४२ हजार खातेदार शेतकऱ्यांपैकी ३१ लाख ५७ हजार शेतकरी थकीत कर्जामुळे संस्थात्मक कर्जव्यवस्थेतून बाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यांना नव्याने पीक कर्ज देण्यासाठी त्यांचे थकीत कर्ज फेडावे लागेल. त्यांचा ७/१२ कोरा करावा लागेल. यासाठी ३0,५00 कोटी रुपये लागतील.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत संपूर्ण कर्ज फेडायचे ठरवले तर कृषीक्षेत्रातील गुंतवणुकीवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल व शाश्वत शेती व्यवस्था न झाल्याने शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होईल यासाठी राज्याने केंद्र शासनाकडे मदत मागितली आहे. थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे राहील.
शासन जी योजना आणत आहे ती केवळ जुन्या थकीत कर्जाकरिता आहे. नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या ७0 टक्के शेतकऱ्यांनी आपल्यालाही या योजनेचा फायदा मिळेल असा विचार करून कर्ज थकविण्याचा किंवा न भरण्याचा निर्णय घेऊ नये, असे स्पष्ट करून अर्थमंत्र्यांनी अशांचे कर्ज माफ होणार नाही हे स्पष्ट केले आहे.

३४९ फिरती पशुवैद्यकीय चिकित्सालये
दुर्गम भागातील पशुपालकांसाठी पशू आरोग्य सेवा त्यांच्या दारापर्यंत नेता यावी यासाठी ३४९ फिरती पशुवैद्यकीय चिकित्सालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मेंढीपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ७५ टक्के अनुदानावर मेंढीवाटप करण्यात येणार आहे.
समुद्रकिनारी कांदळवन क्षेत्रात खेकडा, आॅईस्टर, मुसल्स यांचे उत्पादन करण्याकरिता १५ कोटी रुपये दिले जातील. राज्यातील खेकडा परदेशात निर्यात होतो मात्र त्यांची उपजकेंद्रे तामिळनाडूत आहेत. या वर्षीपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खेकडा उपजकेंद्र सुरू करण्यात येईल त्यासाठी ९ कोटी ३१ लाख एवढा निधी दिला जाणार आहे.