२७ लाख शेतकऱ्यांना ३० हजार कोटींची कर्जमाफी

राज्यातील पाच एकरपर्यंत शेतजमीन असलेले अल्पभूधारक आणि कर्ज थकीत असलेल्या २७ लाख शेतकऱ्यांचे ३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची दिलासादायक

- विशेष प्रतिनिधी । लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यातील पाच एकरपर्यंत शेतजमीन असलेले अल्पभूधारक आणि कर्ज थकीत असलेल्या २७ लाख शेतकऱ्यांचे ३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची दिलासादायक घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर शेतकरी संप मागे घेतल्याची घोषणा आंदोलकांच्या कोअर कमिटीने केली.
ही कर्जमाफी येत्या ३१ आॅक्टोबरपूर्वी अमलात येईल, हा माझा शेतकऱ्यांना शब्द आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. ‘योग्य वेळी कर्जमाफी देऊ’ अशी भूमिका आपण आधीपासूनच घेतली होती. राज्याच्या तिजोरीवर या कर्जमाफीचा ताण पडणार असला तरी शासन तो सहन करेल पण आपला शब्द पाळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची शक्यता त्यांनी फेटाळून लावली. मात्र, नियमितपणे कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना निश्चितपणे दिलासा देणारे काही निर्णय घेतले जातील, असे ते म्हणाले.
ज्या २७ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे त्यातील १५ लाख शेतकरी हे २०१२-१३ या दुष्काळी वर्षातील थकबाकीदार आहेत. कायद्याने त्यांच्या कर्जाची आज फेररचना होऊ शकत नाही. अशा वेळी त्यांना कर्जमाफी देऊन दिलासा देणे आवश्यक होते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. वर्षा निवासस्थानी शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर १ वाजता संपकरी शेतकऱ्यांची कोअर कमिटी आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आणि ती पहाटे ५ ला संपली. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हेही उपस्थित होते. कर्जमाफी संदर्भात एक समिती स्थापन करून या कर्जमाफीचे प्रारूप व कार्यपद्धती ठरविली जाईल. या समितीमध्ये शेतकऱ्यांचेही प्रतिनिधी असतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
हमीभावापेक्षा कमी किमतीत शेतमाल खरेदी करणे हा गुन्हा ठरविणारा कायदा विधिमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात येईल. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल. या शिवाय राज्य कृषिमूल्य आयोग एक महिन्यात गठीत करण्यात येणार आहे. शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी पुढील आश्वासने दिली -कृषी वीजदराचा फेरविचार केला जाईल. जुन्या थकित वीज बिलासंदर्भात दिलासा देणारी योजना तयार केली जाईल. गोदामे, शीतगृह, वेअरहाऊसेसची साखळी वाढविण्यासाठी राज्य शासन जोरकस प्रयत्न करेल.

गुन्हे मागे घेणार
संपादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे परत घेण्यात येतील. परंतु ज्यांनी केवळ हिंसा केली आणि जे शेतकरी नाहीत त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार नाहीत. या आंदोलनादरम्यान अशोक मोरे यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. सरकारतर्फे त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देणार.

२० जूनपर्यंत दूधदरवाढ
दुधाचे दर वाढविण्यास राज्य शासन तयार आहे. २० जूनपर्यंत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. दुधाचे दर वाढविण्यासंदर्भात नियामकाची (रेग्युलेटर) नियुक्ती करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेत स्पष्ट केले.

जमीनमर्यादेची
अट लवचीक
५ एकरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय घेतला तरी त्यापेक्षा काही गुंठे जमीन जास्त असलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी दिली जाईल. विदर्भात अशा जमिनी अधिक आहेत. तांत्रिक कारणाने अशा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अडविली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

देशात कोणतेही राज्य सरसकट कर्जमाफी देत नाही. महाराष्ट्रात यापूर्वी कोणत्याही सरकारने ती दिलेली नाही. आम्ही २७ लाख शेतकऱ्यांना देत असलेली ३० हजार कोटींची कर्जमाफी ही राज्यातील आजवरची सर्वात मोठी कर्जमाफी असेल. असे असताना सरसकट कर्जमाफीच्या नावाखाली काही जणांना राज्यात अराजक माजवायचे आहे. त्यामुळे ते लोकांना भडकवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना प्रतिसाद मिळेल, असे मला वाटत नाही. - देवेंद्र फडणवीस

कर्जमाफी देणे, दुधाचे भाव वाढविणे यासह विविध मागण्यांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठोस आश्वासन दिल्याने संप मागे घेण्याचा निर्णय कोअर कमिटीने घेतला आहे.
- जयाजी सूर्यवंशी, सदस्य, कोअर कमिटी

फूट पाडण्याचा प्रयत्न - अशोक चव्हाण
नांदेड : पोकळ आश्वासने आणि पुढच्या तारखा देवून शेतकऱ्यांची सरकारने बोळवण केली आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी दिली जाईल, असे सांगून शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला.