आयबीच्या रिपोर्टमुळेच महाराष्ट्रात कर्जमाफी

भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना कर्जमाफीचा निर्णय कळविला.

अतुल कुलकर्णी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कर्जमाफीचा निर्णय लवकर नाही घेतला तर महाराष्ट्रातील वातावरण चिघळेल असा अहवाल केंद्रीय गुप्तचर संस्थेने (‘आयबी’ने ) दिल्याने भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना कर्जमाफीचा निर्णय कळविला. मुख्यमंत्र्यांनी फक्त घोषणा केली, असा गौप्यस्फोट माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.
चव्हाण म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांची कर्जमाफी देण्याची इच्छा नव्हती. कर्जमाफी केल्याने आत्महत्या थांबतील का? त्याची गॅरेंटी कोण घेणार, असे प्रश्न ते विचारत होते. मात्र दिल्लीतून सूत्रे हलल्याने त्यांना हा निर्णय घेणे भाग पडले. मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला. त्यात पाच शेतकऱ्यांचे जीव गेले. महाराष्ट्रातही तशीच परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा अहवाल आयबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारला दिला होता. त्यामुळे अमित शहा आणि गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हस्तक्षेप करून कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यास राज्य सरकारला भाग पाडले, असा दावाही चव्हाण यांनी केला.
मुंबईत काहीही सांगायचे असेल तर शहा चंद्रकांत पाटील यांनाच सांगतात असे सांगून चव्हाण म्हणाले, मुंबईत शनिवारी मंत्रालयाला सुटी असताना व मंत्रिमंडळ बैठकीची कोणतीची पूर्वसूचना नसताना तातडीने बैठक बोलावली गेली आणि कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन तो पत्रकार परिषदेत जाहीर केला गेला. या घाईगर्दीमुळे त्यात अनेक चुका राहिल्याचेही चव्हाण म्हणाले.
सरकारने ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करणार असे जाहीर केले. मात्र हा आकडा आला कुठून? शेतकऱ्यांनी ‘वन टाइम सेटलमेंट’ नावाखाली कर्ज फेडायचे ठरवले तर तो ज्या वेळी कर्जाची परतफेड करेल त्या वेळी त्याचा आकडा कळेल. मग सरकारने हा आकडा कशाच्या आधारावर काढला? प्रोत्साहन रक्कम रोज बदलली जाते. राज्यात १ कोटी ३६ लाख शेतकरी आहेत. त्यात ९० लाख कर्ज घेणारे आहेत असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच जाहीर केले आहे. ८२ टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असे सांगताना ते म्हणतात की ८९ लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार? ही आकड्यांची सरळसरळ हेराफेरी आहे. जर आमचे म्हणणे चुकीचे असेल तर हे आकडे कशाच्या आधारे काढले हे मुख्यमंत्र्यांनीच जाहीर करावे, असे आवाहनही चव्हाण यांनी केले.
>मेहतांना मंत्रिमंडळातून काढा
गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी मुंबईतल्या एका बिल्डरला मोठा फायदा होणारा निर्णय घेतला. मात्र त्याची ओरड होताच मुख्यमंत्र्यांनी तो निर्णय रद्द केला. तुम्हाला जे करायचे ते करा, पण कशातही सापडू नका, जर सापडलात तर मला राग येईल आणि मग मी तुमचे निर्णय रद्द करेन, अशी त्यांची भूमिका आहे. वास्तविक त्यांनी प्रकाश मेहता यांना तातडीने मंत्रिमंडळातून काढून टाकले पाहिजे, अशी मागणीही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
>तूर खरेदी घोटाळ्यावर गप्प का?
हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांची तूर व्यापाऱ्यांनी खरेदी केली, आणि तीच तूर शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून नाफेडला पुन्हा विकली. तूरखरेदीत ४०० कोटींचा घोटाळा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च जाहीर केले होते.त्याचे पुढे काय झाले? १७ मार्च रोजी सरकारने
११ लक्ष ७१ टन तुरीचे उत्पादन झाल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर १७ दिवसांनी केंद्र सरकारला राज्याने २० लक्ष ३५ हजार टन तुरीचे उत्पादन झाल्याचे कळवले. मग ही विसंगती आली कोठून? नाफेडने ५ ते ६ लाख टन तूर खरेदी केली. हमीभावापेक्षा कमी दराने
४ लाख टन तूर व्यापाऱ्यांंनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली. मग बाकीच्या ८ ते ९ लाख टन तुरीचे काय झाले, असा सवालही चव्हाण यांनी केला आहे.