कर्जमाफी आमचा विषय, हायकोर्टाने सांगण्याची गरज नाही - मुख्यमंत्री

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 5 - कर्जमाफी आमचा विषय आहे, त्यासाठी हायकोर्टाने सांगण्याची गरज नाही. राज्य सरकार त्यासाठी सक्षम असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलले आहेत. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी जाहीर करण्यात आल्यानंतर आता महाराष्ट्रात कर्जमाफी कधी जाहीर होणार असा सवाल विरोधकांकडून विचारला जात आहे. या पार्श्वभुमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीवर विधानसभेत निवेदन दिलं. 

 

देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, "राज्य सरकारही शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे. केंद्र सरकारकडे मदत मागितली आहे. कर्जमाफी कशी देता येईल यावर चर्चादेखील सुरु आहे". उत्तर प्रदेशात जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफीवर बोलताना "उत्तर प्रदेशने कर्जमाफी केल्यानंतर, मी अर्थसचिवांना उत्तर प्रदेशकडून माहिती मागवण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्जमाफीचं मॉडेल काय, ते पैसे कुठून आणि कसा उभा करणार याची माहिती घेण्यास सांगितलं आहे", अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. 

 

 

मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला कर्जमाफीसंबंधी दिलेल्या आदेशावर बोलताना "हा विषय संपुर्ण वेगळा असून कर्जमाफीसाठी आम्हाला हायकोर्टाने सांगण्याची गरज नाही", असं मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावलं आहे. कर्जमाफी आमचा विषय आहे, त्यासाठी हायकोर्टाने सांगण्याची गरज नाही. राज्य सरकार त्यासाठी सक्षम असल्याचं मुख्यमंत्री बोलले आहेत. 

 

मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूमधील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे. तसेच कर्ज न फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुलीसाठी सरकारने कोणतीही समिती अथवा पॅनल नेमू नये, असेही न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला बजावले आहे.

 

यावेळी विरोधकांच्या संघर्ष यात्रेवर टीका करताना "विरोधक संघर्ष यात्रेच्या नावाने फिरत आहेत, विरोधकांचा संघर्ष नेमका कशासाठी होता माहित नाही ?", असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी मारला आहे. 

 

उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, योगी आदित्यनाथ सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांची १ लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेऊन आश्वासनाची पूर्तता केली. यूपीतील ८६ लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार असून, त्यासाठी ३0 हजार ७२९ कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. महाराष्ट्रात ४९ लाख शेतकऱ्यांना पीककर्जाची माफी द्यायची तर ३० हजार कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल. याखेरीज १६ लाख २५ हजार सरकारी कर्मचारी आणि ५ लाख ५० हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करायचा तर आणखी साधारणत: १६ हजार कोटी रुपयांचा भार पडेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा आकडा २० हजार कोटींचा असेल असे सांगितले जाते. म्हणजेच ४६ ते ५0 हजार कोटी रुपयांचा बोजा राज्याला सहन करावा लागेल.

 

कर्जमाफीचा निर्णय लगेच घेतल्यास सातव्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटनाही सरकारवर दबाव आणतील आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देता सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास राज्य सरकार शेतकरीविरोधी आणि नोकरशाहीधार्जिणे असल्याची टीका होईल. म्हणून या दोन्ही मागण्या एकाचवेळी मान्य करण्याची सरकारचा विचार असल्याचे म्हटले जाते