डिसेंबर २०१८ पर्यंत महाराष्ट्र खड्डेमुक्त
By admin | Published: June 28, 2016 03:42 AM2016-06-28T03:42:01+5:302016-06-28T03:42:01+5:30
रस्ते बांधकामात राज्य आणि केंद्र सरकार येत्या तीन वर्षांत १ लाख २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
मुंबई : रस्ते बांधकामात राज्य आणि केंद्र सरकार येत्या तीन वर्षांत १ लाख २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. २०१८ अखेर महाराष्ट्र खड्डेमुक्त झालेला दिसेल. मुंबई-गोवा रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे कामही तोवर पूर्ण होईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज पत्रपरिषदेत सांगितले.
राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाचे मजबुतीकरण - २ हजार कोटी, राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण -४७ हजार कोटी, त्यांचे काँक्रिटीकरण - १५ हजार कोटी, नूतनीकरण - १ हजार कोटी आणि महामार्ग सुरक्षा व भूसंपादनासाठी २ हजार कोटी असे ६७ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून मंजूर झाले आहेत.
राज्यातील महत्त्वाची पर्यटन स्थळे, औद्योगिक क्षेत्रे, कृषी उद्योग केंद्रांचा अभ्यास करून त्यांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांसाठी ३० हजार कोटी रुपये खर्चाची योजना दुसऱ्या टप्प्यात राबविली जाईल. मुंबई-गोवा महामार्गाचे इंदापूर ते सावंतवाडी रस्त्याच्या कामासाठी तीन निविदा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मार्च २०१८ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्यात येईल. राज्यात १७३ रेल्वे उड्डाणपुल उभारण्यात येणार आहेत. त्यातील १५० पूल हे केंद्र सरकार बांधणार असून ते दोन वर्षांत पूर्ण होतील. पनवेल ते इंदापूर या चौपदरीकरणाच्या कामावर ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून हे काम येत्या डिसेंबर अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चारचे सहापदरीकरणाचे ८५ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ५५ किलोमीटरच्या कामातील अडचणी दूर करण्यासाठी पुणे आणि सातारा जिल्ह्णाच्या पालकमंत्र्यांसह येत्या पंधरवाड्यात आपण प्रत्यक्ष पाहणी करू, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)
>बांधकाम ठिकाणी माहिती फलक अनिवार्य
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बांधण्यात येणाऱ्या कोणत्याही विभागाच्या इमारतीचे बांधकाम वा दुरुस्तीच्या ठिकाणी त्या कामाबाबतची माहिती देणारा फलक आता लावण्यात येणार आहे. कामाचे नाव, त्यासाठीची किंमत, कंत्राटदाराचे नाव, करारनाम्याचा संदर्भ, कार्यारंभाचा दिनांक, कामाचा कालावधी, काम पूर्ण होण्याचा दिनांक, संपर्काचा पत्ता आणि दूरध्वनी क्रमांक त्यावर नमूद करण्यात येईल, असा आदेश आज बांधकाम विभागाने काढला.