5 लाखांच्या विम्यासाठी डिसेंबरचा मुहूर्त; कंपनीच्या निविदा प्रक्रियेमुळे विलंब

२७ जुलैला सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या संदर्भातील निर्णय जाहीर केला. त्यामध्ये  राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठी योजना असून, सर्व अधिवास प्रमाणपत्रधारक कुटुंबांनाही ती लागू केली गेली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शासनाने दोन महिन्यांपूर्वी राज्यभरासाठी  महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू होणार, असे जाहीर केले होते. मात्र, अद्यापही याबाबत कुठल्याही प्रकारच्या सूचना रुग्णालयांना न मिळाल्याने ही योजना कधी लागू होणार, हा विषय सध्या चर्चेचा झाला आहे. या योजनेची अंमलबाजवणी करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे आहे. मात्र, याकरिता विमा देणाऱ्या नवीन कंपनीच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे काम सुरू असून, ते काम पूर्ण होऊन डिसेंबर महिन्यात  ही योजना लागू होणार असल्याची माहिती सोसायटीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितली.    

२७ जुलैला सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या संदर्भातील निर्णय जाहीर केला. त्यामध्ये  राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठी योजना असून, सर्व अधिवास प्रमाणपत्रधारक कुटुंबांनाही ती लागू केली गेली आहे. या योजनेंतर्गत उपचारांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा कवच देण्यात आले  आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील १००० रुग्णालयांचा यात सहभाग असून, आजाराची संख्या ९९६ वरून १३५६ इतकी केली. 

सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या या योजनेसाठीचा सोसायटीकडून प्रीमियम युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीला एका कुटुंबाकरिता ८५५ रुपये इतका सरकारतर्फे दिला जातो. त्याकरिता शासन वर्षाला या कंपनीला १७७० कोटी वर्षासाठी देते. महाराष्ट्र आरोग्य पाहणी अहवालानुसार २ कोटी २२ लाख या योजनेसाठी लाभार्थी ठरलेले आहे. एक कुटुंब म्हणजे ४ ते ५ व्यक्तींना हा लाभ मिळू शकतो.

जी पाच लाखांची नवीन योजना आहे. त्यामध्ये विमा कवच हे पाच लाख केले असून, त्यामध्ये आजाराची संख्या वाढविली आहे. सर्व शिधापत्रिकाधारकांना ही योजना लागू केली आहे. त्यामुळे आता हे इन्शुरन्स कंपनीला द्यावा लागणार प्रीमियम बदलणार आहे. आता नवीन इन्शुरन्स कंपनी शोधून त्यांना सध्याच्या नवीन योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या आणि कवच याची माहिती देऊन प्रीमियम द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे नवीन कंपनीसाठी निविदा प्रक्रियेचे काम सुरू केले आहे. नोव्हेंबर महिन्यात हे काम पूर्ण करणार आहोत. जर सगळ्या गोष्टी ठरल्याप्रमाणे झाल्या तर डिसेंबर महिन्यात ही योजना लागू होईल.
   -मिलिंद शंभरकर, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटी