६९ डान्सबारबाबत ४ आठवड्यांत निर्णय घ्या

डान्स बारसाठी ज्या ६९ हॉटेलमालकांनी अर्ज केले आहेत, त्यांच्या अर्जांवर जुन्या नियमांच्या आधारे ४ आठवड्यात

नवी दिल्ली : डान्स बारसाठी ज्या ६९ हॉटेलमालकांनी अर्ज केले आहेत, त्यांच्या अर्जांवर जुन्या नियमांच्या आधारे ४ आठवड्यात निर्णय घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला गुरुवारी दिला. डान्स बारना परवानगी देणाऱ्या यंत्रणेने जुन्या नियमांच्या आधारे आणि या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे अर्जांचा विचार करावा, असे न्या. दीपक मिश्रा, न्या. आर. भानुमती यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे डान्स बारवर बंदी घालण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला बसलेला धक्काच आहे. राज्य सरकारने डान्स बारवर बंदी घालण्यासाठी केलेल्या नव्या कायद्याला बारमालकांनी आव्हान दिले आहे. त्यावरील मागील सुनावणीच्या वेळी सरकार आम्हाला परवाने देत नसल्याची तक्रार मालकांनी केली होती. त्यावर ज्यांनी याआधीच अर्ज केले आहेत, त्यांना परवाने देण्यात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
महाराष्ट्र विधानसभेने १३ एप्रिल रोजी सर्वसंमतीने डान्स बार नियमन विधेयक मंजूर केले. यात डान्स बारमध्ये नृत्याच्या परिसरात दारूबंदी घालण्यात आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या डान्स बार मालकांना व ग्राहकांना दंडाची यात तरतूद आहे. मात्र न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे नव्या कायद्याची अमलबजावणी करणे सरकारला शक्य होणार नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
त्यात कोणतीही कला नसते
बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारतर्फे डान्स बारच्या नावाखाली अश्लिल कृत्ये व नृत्ये चालत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच तिथे चालणाऱ्या नृत्यांमध्ये कोणतीही कला नसते, असे सरकारने म्हटले होते.
ही नृत्ये अश्लिलतेकडे झुकू शकतात, असे सरकारचे म्हणणे होते. मात्र गुरुवारी डान्सबारसाठी ६९ अर्जांवर जुन्या नियमांनुसारच निर्णय ४ आठवड्यात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने यापूर्वी तीन डान्सबारच्या बाजूने निकाल दिला होता.