हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घ्या

हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत स्वतंत्र कार्यभार सांभाळणारे हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नसल्याने या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने प्रत्येक

मुंबई : हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत स्वतंत्र कार्यभार सांभाळणारे हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नसल्याने या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने प्रत्येक जिल्ह्यात एक हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नेमण्याबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घ्या, असा आदेश राज्य सरकारला दिला. तसेच तीन महिन्यांत सल्लागार मंडळ नेमण्याचेही आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
वधू-वर सूचक संकेतस्थळांवरूनही उघडपणे हुंडा मागत आहेत. त्यामुळे या संकेतस्थळांवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच कायद्याचीही प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका प्रिसिला सॅम्युअल यांनी उच्च न्यायालयात केली. गुरुवारच्या सुनावणीत महाअधिवक्ता रोहित देव यांनी संकेतस्थळांबाबत जाहिराती प्रसिद्ध न करण्याचे आवाहन वर्तमानपत्रांना केले असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. ‘वर्तमानपत्रांना अशा जाहिराती प्रसिद्ध न करण्याचे आवाहन केले आहे. तरीही जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या तर संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. त्याशिवाय अशा संकेतस्थळांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे आखली आहेत. लवकरच ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध करण्यात येतील,’ अशी माहिती अ‍ॅड. देव यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावर खंडपीठाने केंद्र सरकारला ८ जुलै रोजी या मागदर्शक तत्त्वांचा मसुदा सादर करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, अ‍ॅड. देव यांनी आर्थिक चणचणीमुळे स्वतंत्र कार्यभार सांभाळणारे हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नेमणे शक्य नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले. (प्रतिनिधी)

स्वतंत्र यंत्रणा नेमा
‘जोपर्यंत स्वतंत्र कार्यभार सांभाळणारे अधिकारी नेमण्यात
येत नाहीत, तोपर्यंत या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणार नाही. केसेसचे प्रमाण वाढतच राहणार. त्यामुळे सरकारने येत्या तीन महिन्यात्ां अधिकारी नेमण्याबाबत निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत महिला व बाल कल्याण विभागाच्या प्रथम श्रेणीतील
अनुभवी अधिकाऱ्याला हा पदभार सांभाळण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच महिलांना तक्रार करता यावी, यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाही नेमा,’
असा आदेश न्यायालयाने दिला.