केडीएमसीतील २७ गावांचा फैसला ७ मार्चला

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळायची की, ती महापालिकेतच कायम ठेवायची, याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळायची की, ती महापालिकेतच कायम ठेवायची, याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते. याबाबतची पुढील सुनावणी ७ मार्चला होणार असून त्यात गावांचा अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सुरुवातीला ही २७ गावे होती. परंतु, महापालिका त्यांना सोयीसुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरल्याने ती वगळण्यासाठी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने आंदोलन केले. त्यामुळे २००२ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने ही गावे महापालिकेतून वगळली. त्यानंतर, २००६ पासून गावांचे नियोजन एमएमआरडीएकडे आहे. २०१४ मध्ये आघाडी सरकार पायउतार झाल्यावर भाजपा-शिवसेनेची सत्ता आली.
भाजपाने प्रथम गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद असावी, असा पवित्रा घेतला. त्यानंतर, ती १ जून २०१५ ला महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यामुळे या गावांसह महापालिकेची निवडणूक झाली. दुसरीकडे ही गावे महापालिकेतच असावीत, अशी शिवसेनेची पहिल्यापासून भूमिका होती. निवडणुकीत मतांच्या राजकारणासाठी भाजपाने शिवसेनेशी थेट पंगा घेऊन ही गावे पुन्हा महापालिकेतून वगळण्याचा पुनरुच्चार केला.
दरम्यान, निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर राज्य सरकारने ७ सप्टेंबरला गावे वगळण्याची अधिसूचना काढली. त्यावर, हरकती व सूचना मागविल्या. त्याला निवडणूक आयोगाने चपराक दिली. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून गावे वगळून निवडणूक घ्यावी किंवा सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द करावी. औरंगाबाद प्रकरणात गावे वगळण्याची सूचना मागे घेतली होती. तोच न्याय २७ गावांबाबत व्हावा, अशी मागणी केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ही गावे महापालिकेतून वगळावीत की कायम ठेवावीत, याबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ७ मार्चला अपेक्षित आहे. सरकारने यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्रही सादर केले नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. गावे वगळल्यास सध्याच्या नियोजनातील पालिकेच्या अनेक प्रकल्पांना फटका बसू शकतो.
गावे वगळण्याची सरकारची भूमिका
संघर्ष समितीच्या सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते की, न्यायालय काय निकाल देईल. त्यावर तूर्तास भाष्य करणे योग्य नाही. मात्र, ही गावे महापालिकेतून वगळावीत, ही राज्य सरकारची भूमिका असेल.
समितीच्या याचिकेवर १६ ला सुनावणी?
२७ गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. ही याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. तिची सुनावणी १६ मार्चला होणे अपेक्षित आहे, असे समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी सांगितले.