मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यांनाही आता लावणार वित्तीय कट, मुनगंटीवार यांचा निर्णय

३१ मार्चला संपलेल्या २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात वित्त विभागाने विविध विभागांच्या वित्तीय तरतुदीला कट लावल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या सामान्य प्रशासन, नगरविकास आणि गृह विभागाचाही समावेश आहे.

- यदु जोशी
मुंबई  - ३१ मार्चला संपलेल्या २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात वित्त विभागाने विविध विभागांच्या वित्तीय तरतुदीला कट लावल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या सामान्य प्रशासन, नगरविकास आणि गृह विभागाचाही समावेश आहे.
राज्याची वित्तीय परिस्थिती अत्यंत बेताची असल्याचे आणि त्याचा फटका विविध विभागांच्या तरतुदीला बसल्याचे वास्तव यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. राज्यावरील कर्जाचा वाढता डोंगर, कर्जमाफीसारखे ऐनवेळी घ्यावे लागलेले निर्णय अन् त्याचवेळी राज्याच्या उत्पन्नात न झालेली उपेक्षित वाढ यामुळे वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांना तारेवरची कसरत करावी लागली आहे.
गृह विभागासाठी एकूण तरतूद १७ हजार ९०३ कोटी रुपये इतकी होती. प्रत्यक्षात संपूर्ण वर्षभरात वित्त विभागाने गृह विभागाला १७ हजार १३६ कोटी रुपये वितरित केले. याचा अर्थ ८६७ कोटी रुपये कमी देण्यात आले. सामान्य प्रशासन विभागासाठीची तरतूद १ हजार ५५५ कोटी रुपये इतकी होती. मात्र, त्यातील १ हजार २९७ कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला. म्हणजे २०८ कोटी रुपये कमी देण्यात आले. नगरविकास विभागासाठी २८ हजार ६३२ कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यातील २७ हजार ९१६ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले म्हणजे तब्बल ७१६ कोटी रुपये कमी देण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळातील क्रमांक २ चे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागालाही फटका बसला आहे. या विभागासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद १५ हजार ४८० कोटी रुपये होती. या तरतुदीला ३ हजार ३६८ कोटी रुपयांचा कट लावत प्रत्यक्ष विभागाच्या हातावर १२ हजार ११२ कोटी रुपये ठेवण्यात आले. आदिवासी विकास विभागाची तरतूद ११ हजार ३४८ कोटी रुपये असताना वित्त विभागाने २ हजार ५६५ कोटी रुपये कमी देत हातावर ८७८३ कोटी रुपये टेकवले. सामाजिक न्याय विभागासाठीची तरतूद १३ हजार ४१४ कोटी रुपये असताना प्रत्यक्ष वितरित झाले ते १२ हजार ५६४ कोटी रु. म्हणजे ८५० कोटी रुपयांचा कट आधीच लावण्यात आला. विनोद तावडे यांच्याकडे असलेल्या शालेय शिक्षण विभागाच्या ४९ हजार २९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी हातात मिळाले ते ४५ हजार ९२० कोटी रुपये. म्हणजे ३ हजार १०९ रुपये कमी मिळाले.
वित्त विभागाने कट लावून जी रक्कम विविध विभागांच्या हाती दिली त्यातील १०० टक्के रक्कम एकही विभाग खर्च करू न शकल्याने सर्वच विभागांची खर्चाबाबतची उदासीनताही समोर आली आहे. पंकजा मुंडे यांच्याकडे असलेल्या ग्रामविकास विभागाला १९ हजार ३३३ कोटी रुपयांपैकी १६ हजार ३९७ कोटी रुपये मिळाले. शिवसेनेकडे असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याला (मंत्री डॉ. दीपक सावंत) तरतुदीपेक्षा १ हजार ६४६ कोटी रुपये कमी मिळाले.
गृह विभागाला मिळालेल्या १७ हजार १३६ कोटी रुपयांपैकी १५ हजार १८२ कोटी रुपये म्हणजे ८८ टक्के रक्कम खर्च झाली. शालेय शिक्षण विभागाला मिळालेल्या ४५ हजार ९२० कोटी रुपयांपैकी ४० हजार ४६२ कोटी म्हणजे ८८ टक्के रक्कम ३१ मार्च अखेर खर्च करण्यात आली.

एकूण कट २० टक्क्यांहून अधिक

अर्थसंकल्पीय तरतूद, त्यातील रक्कम वितरित करताना लावलेला कट आणि त्या-त्या विभागांनी केलेला प्रत्यक्ष खर्च याचा विचार केला तर एकूण तरतुदीच्या सरासरी ८० टक्केच निधी २०१७-१८ मध्ये खर्च झाला. त्यामुळे २० टक्क्यांहून अधिक कट अर्थसंकल्पाला लागल्याचे स्पष्ट होते.

बबनराव लोणीकर यांच्याकडे असलेल्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने वितरित करण्यात आलेल्या ४ हजार २२४ कोटी रुपयांपैकी २ हजार १३७ कोटी रुपये म्हणजे सुमारे ५१ टक्केच निधी खर्च केला.

प्रकाश मेहता यांच्याकडील गृहनिर्माण विभागाने 49 टक्केच निधी खर्च केला.

सर्वाधिक निधी खर्च करणाऱ्या विभागांमध्ये पंकजा मुंडे यांचे महिला व बालकल्याण खाते (८८.९० टक्के), ग्रामविकास (८५.९१ टक्के) विनोद तावडेंकडे असलेले उच्चशिक्षण खाते (८८.१५ टक्के) आदी विभागांचा समावेश आहे.