निर्णय चांगले पण मुख्य कामांकडे दुर्लक्ष!

मुख्यमंत्र्यांनी वर्षभरात आपल्या कामाने नक्कीच छाप पाडली आहे. त्यांनी कोणतेही वादग्रस्त विधान केले नाही की, वादग्रस्त निर्णय घेतले नाहीत. राज्य कर्जबाजारी असल्याने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर व त्यांनी ते कुशलतेने हाताळले आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील बहुतेक मंत्री नवखे आहेत. त्यातील अनेकांचे प्रयत्न चांगले असले, तरी त्यांच्या हेतूंबद्दल शंका आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी वाद टाळून काम केले असते, तर अजून आनंद झाला असता.
हाराष्ट्रातील जनतेने मोठ्या अपेक्षेने भाजपकडे राज्य सुपूर्द केले. राज्याचा नवा आश्वासक चेहरा म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी काही निर्णय जरूर चांगले घेतले, त्याबद्दल आम्ही त्यांंना मनापासून धन्यवादच देतो, परंतु जे मुख्य काम आहे, त्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष म्हणा किंवा गती कमी असल्याने, चांगल्या कामाचा प्रभाव लोकांना अजून दिसून येत नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा तसा शेतीशी अर्थाअर्थी संबंध येत नसला, तरी त्यांनी गेल्या वर्षभरात शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी मनापासून काही चांगले निर्णय घेतले आहेत. नव्या सरकारने मळीवरील निर्बंध उठविल्याने, त्याचा साखर कारखानदारीला फायदा झाला. ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना तर अतिशय चांगलीच आहे. मागील पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या काळातही तशी योजना सुरू होती, परंतु त्यातील लोकसहभाग वाढवून, नव्या सरकारने ती अधिक व्यापक केली. दुष्काळ अथवा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झाल्यास, त्याची भरपाई सरकारकडून मिळत नव्हती. ती नव्या सरकारने बदलून आता ३३ टक्के नुकसान झाले, तरी त्या शेतकऱ्याला भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला. नुकसानभरपाईचा निकष मंडलऐवजी गावनिहाय निश्चित केला. गतवर्षी शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जास आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने, ते शेतकरी थकबाकीत जाण्याचे वाचले. देशात एफआरपी देणाऱ्या साखर कारखान्यांत राज्यातील कारखाने सर्वाधिक असल्यामुळे, महाराष्ट्र हे एफआरपी देणाऱ्या राज्यांतील अग्रेसर राज्य बनले. कारण ती देण्यासाठी फडणवीस सरकारने अंकुश ठेवलाच, शिवाय वेळोवेळी या उद्योगाला पूरक मदतही केली. उसाचा खरेदी कर रद्द केला. दुष्काळ पडल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: दौरा काढून शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचे काम केले व राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सोबत असल्याचा विश्वास त्यांना दिला. ही वेगळी संवेदनशीलता जपण्याचे काम मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी आता हे सरकार घेणार आहे, त्याची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. अशा अनेक गोष्टी चांगल्या केल्या, परंतु आम्हाला त्यांच्याकडून त्याहून वेगळ्या अपेक्षा होत्या.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नवे सरकार नवे काही करून दाखवेल, अशी लोकांना आशा असते. त्या पातळीवर फडणवीस सरकारची कामगिरी चांगली झाली आहे, असे म्हणता येईल, परंतु काँग्रेसवाल्यांना त्यातही राष्ट्रवादीच्या खाबूगिरीला महाराष्ट्रातील जनता त्रस्त झाली होती. त्याबद्दल लोकांच्या मनात प्रचंड चीड होती. त्यामुळे नव्याने सत्तेत आलेले लोक या गैरव्यवहाराबद्दल काय करतात, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. अडचणीत आलेले साखर कारखाने ज्यांनी घशात घातले, त्यांची चौकशी अपेक्षित होती, परंतु ती अजूनही ठप्पच आहे. अनेक जिल्हा बँका मोडून खाल्ल्या, राज्य बँकेतील गैरव्यवहार, महानंद दूध संघातील घोटाळ्यातील् आरोपींच्या मुसक्या सरकार कधी आवळणार आहे? सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचा तर सरकारला विसरच पडला आहे की काय, असे वाटावे अशी स्थिती आहे.
वीज मंडळाला कोळसा पुरवठा करणाऱ्या ‘इन्फ्रा १’ व ‘इन्फ्रा २’मधील ठेकेदारांची चौकशीही झाली नाही. खासगीकरणातून वीज निर्मितीसाठी जे जलप्रकल्प भाड्याने दिले, त्यामध्येही गैरव्यवहार झाला आहे, त्याचीही चौकशी करायला सरकार तयार नाही. या चौकशा तर बाजूलाच पडल्या आहेत, शिवाय या घोटाळ्यांमध्ये ज्यांचा थेट सहभाग होता, असे काही माजी मंत्री विद्यमान सरकारमधील मंत्र्यांच्या आजूबाजूला घुटमळत असल्याचे चित्र महाराष्ट्राला दिसत आहे. त्यामुळेच आमच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकत आहे. स्वच्छ कारभाराचा आग्रह धरणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी ज्यांनी यापूर्वी आपले हात काळे केले आहेत, त्यांची झाडाझडती घेतल्यास, महाराष्ट्र त्यांना नक्कीच धन्यवाद देईल.