सोलापूरच्या अपात्र नगरसेवकांचा निर्णय ठेवला राखून

निवडणुकीदरम्यान झालेल्या खर्चाचा लेखाजोखा निवडणूक आयोगापुढे सादर न केल्याने निलंबित करण्यात आलेल्या

मुंबई : निवडणुकीदरम्यान झालेल्या खर्चाचा लेखाजोखा निवडणूक आयोगापुढे सादर न केल्याने निलंबित करण्यात आलेल्या सोलापूरच्या १४ नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गुरुवारी उच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला आहे.
वीणाताई महादेव देवकाते या सोलापूर महापालिकेच्या २०१२च्या निवडणुकीत उभ्या होत्या. त्यांनी निवडणूक खर्चाची माहिती निवडणूक आयोगाला सादर न केल्याने, १० जुलै २०१३ रोजी विभागीय आयुक्तांनी त्यांना तीन वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवले. विभागीय आयुक्तांच्या या आदेशाला वीणाताई देवकाते यांच्यासह १४ जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
१० जुलै २०१३ रोजी विभागीय आयुक्तांनी त्यांना थेट अपात्र ठरवत, तीन वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवले. २०१४मध्ये राजपत्रात नमूद करण्यात आले. ‘नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाला आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्त नगरसेवकाला अपात्र ठरवण्याचा आदेश काढू शकत नाहीत. त्याशिवाय विभागीय आयुक्तांनी आदेश दिल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षे मोजायची की, संबंधित माहिती राजपत्रित करण्यात आली, त्या तारखेपासून तीन वर्षे मोजायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तीन वर्षांचा कालावधी विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाच्या तारखेपासूनच मोजायला हवा, असा युक्तिवाद देवकाते यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी खंडपीठापुढे केला. (प्रतिनिधी)

राज्य निवडणूक आयोगाने नगरसेवकांना ज्या दिवशी अपात्र ठरवण्याचा आदेश दिला, त्याच दिवसापासून तीन वर्षांचा कालावधी मोजायला हवा, असे स्पष्ट केले. खुद्द राज्य निवडणूक आयोगानेच ही संभ्रमावस्था दूर केल्याने, नगरसेवकांचा निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.