महसुली अपिलांवर वर्षभरात निर्णय होणार

महसूल विभागात दाखल होणारे अपील वर्षानुवर्षे निकाली निघत नाहीत. काही प्रकरणे तर तीन पिढ्यांपर्यंत चालतात. यामुळे वेळीच न्याय मिळत नाही. मात्र, यापुढे कोणत्याही महसुली अपिलावर

मुंबई : महसूल विभागात दाखल होणारे अपील वर्षानुवर्षे निकाली निघत नाहीत. काही प्रकरणे तर तीन पिढ्यांपर्यंत चालतात. यामुळे वेळीच न्याय मिळत नाही. मात्र, यापुढे कोणत्याही महसुली अपिलावर संबंधित अधिकाऱ्याला वर्षभराच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशिष्ट परिस्थितीतच सहा महिने अधिक मुदतवाढ घेता येईल. या संबंधीचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुुधारणा) विधेयक, २०१६ बुधवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी संबंधित विधेयक मांडले. खडसे म्हणाले, ‘सद्यस्थितीत कोणतेही महसुली दावा असेल, तर तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मंत्री व न्यायालय असा प्रवास होतो. आता अधिकाऱ्यांना अपिलावर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करून देण्यात आली आहे. या अपिलांवर निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातह एक अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याचे पद तयार केले जाईल.’
या विधेयकातील तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली नियमावली सांगताना खडसे म्हणाले, ‘अपिलाचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाईल. टपालातून आलेल्या अर्जांचीही नोंदणी केली जाईल. त्याच दिवशी पोच दिली जाईल. आलेल्या अर्जांची छाननी सुट्टी वगळून तीन दिवसांच्या आत करून त्यांचे वर्गीकरण केले जाईल.’
अर्ज कोणत्या वर्गवारीत बसतो, हे अपीलकर्त्याला सात दिवसांत कळविले जाईल. विरोधी पक्षनेते विखे पाटील म्हणाले, ‘अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेवर सर्वकाही अवलंबून आहे. बऱ्याच वेळी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून सुनावणीच्या प्रकरणात अन्याय होतो. आधीच कामाचा भार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडेच हे काम सोपविण्यात आले, तर अपिलाला न्याय न मिळण्याची शक्यता आहे.’ (प्रतिनिधी)