अडतीचा निर्णय समितीच्या कोर्टात

अडत्यांचे कमिशन शेतक-यांकडून वसूल करण्यास खुद्द राज्य सरकारचा विरोध असल्याने याबाबत फेरविचार करण्याकरिता गुरुवारी बोलावलेल्या बैठकीत

मुंबई : अडत्यांचे कमिशन शेतक-यांकडून वसूल करण्यास खुद्द राज्य सरकारचा विरोध असल्याने याबाबत फेरविचार करण्याकरिता गुरुवारी बोलावलेल्या बैठकीत शेतकरी, व्यापारी, माथाडी कामगार यांच्या प्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. अडत न स्वीकारणारे आणखी एक मार्केट स्थापन करा आणि शेतकऱ्यांना दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून द्या, अशी सूचनाही बैठकीत पुढे आली.
सहकार व पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत शेतकरी, व्यापारी व माथाडी कामगारांचे नेते व प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्व संबंधितांनी आपापली बाजू मांडली. मात्र या वेळी किमान १५० ते २०० जण उपस्थित असल्याने सर्व संबंधितांचे दोन ते तीन प्रतिनिधी घेऊन एक समिती स्थापन करावी. ही समिती देशातील वेगवेगळ्या राज्यांना भेटी देऊन तेथील मार्केट कमिटीमधील व्यवहारांचा अभ्यास करील. त्याचबरोबर अांतरराष्ट्रीय पातळीवर शेतकरी व व्यापारी यांच्यातील व्यवहारांची समितीने माहिती घ्यावी, अशी सूचना माथाडी कामगारांचे नेते शशिकांत शिंदे, नरेंद्र पाटील यांनी केली.
अडतीची पद्धत केवळ पंजाबमध्ये असल्याचा दावा बैठकीत शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी केला. मात्र गुजरातमध्येही ‘अ‍ॅडव्हान्स’ या शब्दाचा वापर करून अडतीचे व्यवहार होतात. महाराष्ट्रात ‘कमिशन’ या शब्दाच्या वापरामुळे जर वाद होत असतील तर गुजरातचे अनुकरण करण्यास आपली तयारी असल्याचे व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींचे मत होते. राज्य सरकारने अडतीचे व्यवहार होणारे व अडतीचे व्यवहार न होणारे अशी दोन मार्केट स्थापन करावीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन्ही पर्याय उपलब्ध होतील, अशी सूचना व्यापाऱ्यांनी केली.
बैठकीस स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, रघुनाथदादा पाटील, माथाडी कामगारांचे नेते शशिकांत श्ािंदे, नरेंद्र पाटील, व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी संजय पानसरे, अशोक हांडे उपस्थित
होते. (विशेष प्रतिनिधी)