भाषा संस्था विलीनीकरणाचा निर्णय अधांतरी!

राज्य मराठी विकास संस्था व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ या संस्थांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला

राजेश पाणूरकर, नागपूर
राज्य मराठी विकास संस्था व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ या संस्थांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला. या निर्णयाला विरोध झाल्याने शासनाने एका समितीची स्थापना करून अहवाल मागितला. समितीने अहवाल वेळेत सादर केला असला तरी शासनाने मात्र काहीच कारवाई केली नाही. त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. सरकार बदलले, पण भाषा संस्था विलीनीकरणाचा निर्णय रखडलेलाच आहे़
दोन्ही विभागांचे विलीनीकरण करून ‘मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती संस्था’ निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. पण सांस्कृतिक क्षेत्रातला विरोध पाहता यासंदर्भात पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. यशवंत मनोहर, समीक्षक डॉ. वि.स. जोग, रेखा बैजल, प्रवीण दवणे आणि मराठी भाषा विभागाचे उपसचिव यांची समिती नेमण्यात आली. समितीने या भाषा संस्थांचे विलीनीकरण करणे कितपत योग्य, व्यवहार्य किंवा कसे, या अनुषंगाने अहवाल शासनाला दिला. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन याबाब सकारात्मक निर्णय तातडीने घेईल, असे अपेक्षित होते. पण अद्याप त्यावर विचारही करण्यात आला नाही. महसुली खर्च वाचविण्यासाठी शासनाने भाषेसंदर्भात निर्णय घेणाऱ्या या दोन संस्थांचे विलीनीकरण करू नये, यासाठी राज्यातून तीव्र विरोध करण्यात आला होता. समितीने दिलेल्या अहवालावर विचार करून योग्य निर्णय शासनाने घेणे अपेक्षित आहे. त्यात मंत्री विनोद तावडे यांनी मराठी भाषा विकास संस्था आणि राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठी भाषेचा कळवळा असल्याचे भासविणाऱ्या मंत्र्यांनी मराठी भाषेच्या स्वतंत्र संस्थांचे विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयाला साहित्य क्षेत्रातून विरोध होत आहे.