रुंदीकरणबाधितांकडून भाडे न घेण्याचा निर्णय

नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याचा दावा महापालिकेकडून सातत्याने होत असला तरी ते शासनाच्या धोरणाच्या विसंगत असल्याचा मुद्दा सोमवारी झालेल्या महासभेत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केला.

ठाणे : रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याचा दावा महापालिकेकडून सातत्याने होत असला तरी ते शासनाच्या धोरणाच्या विसंगत असल्याचा मुद्दा सोमवारी झालेल्या महासभेत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केला. २००० पूर्वीची बांधकामे असलेल्या आणि महापालिकेच्या रस्ता रुंदीकरण अथवा कोणत्याही विकासकामांमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना शासनाच्या धोरणानुसार २६९ चौ. फुटांचे घर देण्याची तरतूद असताना पालिकेने रस्ता रुंदीकरणात बाधित होणाऱ्या रहिवाशांना एमएमआरडीएच्या रेंटल हाऊसिंगमध्ये भाड्याने घरे देण्याचा सपाटा लावला आहे. या नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन होईल तेव्हा होईल, मात्र आपली हक्काची घरे देणाऱ्या रहिवाशांकडून भाडे न घेण्याचा महत्त्वाचा निर्णय या महासभेत घेण्यात आला.
महापालिका हद्दीत सध्या मोठ्या प्रमाणात रुंदीकरणाची मोहीम सुरू केली आहे. यामध्ये पोखरण रोड नं. १ आणि २, कापूरबावडी ते बाळकुम, कळव्यातील बुधाजीनगर, शास्त्रीनगर ते हत्तीपूल, ठाणे स्टेशन रोड अशा अनेक रस्त्यांचे सध्या रु ंदीकरण सुरू आहे. नागरिकांनीदेखील या मोहिमेला फारसा विरोध न करता आपली घरे आणि दुकानांचे गाळे सोडले आहेत. यामध्ये बाधित झालेल्या एकाही रहिवाशाला बेघर न करता त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. एमएमआरडीएने ठाणे महापालिकेला हस्तांतरित केलेल्या रेंटल हाऊसिंगमध्ये सध्या या नागरिकांना भाडे आकारून त्यांना घरे राहण्यासाठी दिली आहेत. नगरसेवक नारायण पवार आणि नजीब मुल्ला यांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेवर आक्षेप घेऊन धोकादायक किंवा अतिधोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी घरे भाड्याने देण्याचे जे धोरण आहे, तेच धोरण रस्ता रु ंदीकरणामध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांसाठी कसे लावता येईल, अशा मुद्दा उपस्थित केला.
शासनाच्या धोरणानुसार विकासकामांमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणे पालिकेची जबाबदारी असताना त्यांना रेंटलची घरे देऊन भाडे कसे आकारू शकता, असा प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केला. रु ंदीकरणामध्ये बाधित झालेल्या रहिवाशांकडून भाडे आकारण्यात येऊ नये, असा निर्णय अखेर सोमवारी सभागृहाने घेतला आहे.