समितीच्या अहवालानंतरच जुन्या पेन्शनचा निर्णय;  शिक्षक संघटनांचा पाठपुरावा सुरूच

राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित पदांवर व तुकड्यांवर नियुक्त सुमारे २५ हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनीच पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी राज्यभरात विविध संघटनांकडून आंदोलने करण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित पदांवर व तुकड्यांवर नियुक्त व २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासनाने १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी विविध शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. तथापि, या संदर्भात अभ्यासासाठी नियुक्त समितीच्या अहवालानंतरच सकारात्मक निर्णय होऊ शकणार आहे. शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी १० जून रोजी राज्याच्या वित्त सचिवांची भेट घेऊन केलेल्या चर्चेतून हे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित पदांवर व तुकड्यांवर नियुक्त सुमारे २५ हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनीच पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी राज्यभरात विविध संघटनांकडून आंदोलने करण्यात आली. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय सभापतींनी दिलेल्या निर्देशानुसार उपरोक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी २४ जुलै २०१९ ला एक संयुक्त समिती गठीित करण्यात आली; परंतु दोन वर्षे उलटत आले तरी समितीचा अभ्यास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. या संदर्भात शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी १० जून रोजी राज्याच्या वित्त सचिवांची भेट घेत शासनाने तातडीने जुनी पेन्शन जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना तसेच मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना विद्यमान शासनाने तातडीने जुनी पेन्शन जाहीर करावी अशी मागणी केली. यावेळी वित्त सचिवांनी चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद देत अभ्यास समितीच्या अहवालानंतर २००५ पूर्वीच्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक धोरण असल्याचे सूतोवाच केले.

वित्त सचिवांचे सूतोवाच
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्व कर्मचारी तसेच मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाने तातडीने जुनी पेन्शन जाहीर करावी अशी मागणी केली असता वित्त सचिवांनी चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद देत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक धोरण असल्याचे सूतोवाच केले.