घोषणा बंद; आता अंमलबजावणीवर भर!, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विशेष मुलाखत

भाजपा-शिवसेना सरकारला ३१ आॅक्टोबर रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने ते बोलत होते. म्हणजे तुम्ही घोषणा करणारच नाही का? असे विचारले असता ते म्हणाले..

या तीन वर्षांत आम्ही अनेक प्रलंबित विषय मार्गी लावले. त्यासाठीचे नियोजन केले आणि त्याच्या घोषणाही केल्या, पण आता घोषणा बंद. सगळा भर अंमलबजावणीवर असेल. हे वर्ष अंमलबजावणीचे वर्ष म्हणून आम्ही काम करू. त्यातून बदलत जाणारे चित्र तुम्हाला दिसेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. भाजपा-शिवसेना सरकारला ३१ आॅक्टोबर रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने ते बोलत होते. म्हणजे तुम्ही घोषणा करणारच नाही का? असे विचारले असता ते म्हणाले, विषयानुरूप काही घोषणा होतील, पण त्या तेवढ्यापुरत्या. सगळा भर जे लोकांना सांगितले, ते पूर्ण करण्याकडे असेल.


सत्तेत असलेल्या शिवसेनेबद्दल तुम्ही बोललात; पण राष्ट्रवादीविरोधात असूनही त्यांची - तुमची जवळीक आहे, त्याचे काय?
त्यांची - आमची कसलीही जवळीक नाही. उलट विरोधी पक्ष म्हणून टीका करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. ज्यावर बोलण्याचा नैतिक अधिकारही राष्ट्रवादीला नाही, त्यावरही ते बोलतात. ते आमचे मित्र होऊ शकत नाहीत. ज्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या कहाण्या आम्ही उघडकीस आणल्या त्यांच्याशी जवळीक कशी होईल..?

कर्जमाफीचा निर्णय काही सचिवांच्या नाकर्तेपणामुळे अडचणीत आला असे सांगितले जाते. प्रशासनावर नियंत्रण कमी पडते असे वाटत नाही का?
कर्जमाफीच्या बाबतीत बँकांनी केलेल्या गडबडीमुळे विलंब झाला तसाच तो आयटी विभागाच्या नाकर्तेपणामुळेही झाला. आता शेतक-यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. अडचणी दूर झाल्या आहेत. राहिला मुद्दा प्रशासनाचा. आम्ही आणखी चांगले काम करू शकलो असतो; पण काही अधिकारी फुटकळ कारणं सांगून काम टाळतात. देशातले सगळ्यात चांगले अधिकारी महाराष्टÑात आहेत असा गैरसमजही काही अधिकाºयांमध्ये आला आहे. आपल्याला कोणी शिकवू शकत नाही असेही काहींना वाटते. अशांबद्दल बोलण्यापेक्षा आमची कारवाईच येत्या काळात बोलेल.

पण आता तरी शेतक-यांना लाभ होणार आहे का?
मागच्या वेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादीने ७ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली आणि प्रत्यक्षात दिले फक्त ४ हजार कोटी. त्यातही विदर्भ, मराठवाड्यातल्या शेतकºयांना अल्पभूधारकची अट टाकल्याने कर्जमाफी मिळाली नाही. आम्ही अटी टाकल्या असा अपप्रचार ते जाणीवपूर्वक करत आहेत. पण आम्ही सरकारी नोकर, आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी आणि इन्कम टॅक्स भरणा-यांना यातून वगळले आहे; आणि ओरड करणारे कोण आहेत हे तुम्हीच तपासून पाहा म्हणजे कोण खरे आणि कोण खोटे बोलतो ते कळेल.

तीन वर्षांत कोणता विशेष बदल सरकारने केला. लोकांना आजही पोलीस ठाण्यात वाईट अनुभव येतात, शाळाप्रवेशासाठी वणवण फिरावे लागते. वाहतूक पोलीस लुबाडणूक करतात..?
सगळे बदलले असे मी म्हणणार नाही. पण खूप चांगली कामे झाली तेही सांगेन. पोलीस ठाणी आॅनलाइन केली आहेत. एफआयआर टॅम्पर करता येत नाही. तक्रार आली नाही असे म्हणता येत नाही. आधीच्या सरकारमध्ये शिक्षा देण्याचे प्रमाण ९ टक्के होते. ते ५२ टक्के झाले आहे. पोलीस बºयापैकी रिस्पॉन्सिव झाले आहेत. सीसीटीव्ही बसले. आहेत. पुण्यात एक वर्षात ६३ गंभीर गुन्हे त्यामुळे उघडकीस आले. ओबीसी मंत्रालय आम्ही सुरू केले. शिष्यवृत्तीचे थकलेले पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जाण्याची व्यवस्था केली. तरीही मी समाधानी नाही; पण तुलनात्मकदृष्टीने आम्ही अत्यंत उत्तम काम केले आहे. अजून खूप काम करायचे बाकी आहे.

तुमचे अनेक मंत्री निष्प्रभ वाटतात. गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील मला बोलायचे नाही असे सांगितले आहे असे
म्हणतात. दोन्ही गृहराज्यमंत्री कधीही स्पॉटवर गेल्याचे उदाहरण नाही आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याशिवायचा तुमचा फोटो सापडत नाही. काय सांगाल यावर?
रणजीत पाटील यांना बोलायचे नाही असे कधीही म्हटले नाही. उलट त्यांनी दोन्ही गृहराज्यमंत्र्यांनी जावे, प्रतिक्रिया द्याव्यात असेच अपेक्षितही आहे. ते जातातही. (जलसंपदा मंत्र्यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी खळाळून हसत उत्तर देण्याचे टाळले.)

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील सत्ताबाह्य केंद्र झाले आहे असे बोलले जाते. ज्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी बोलायचे त्यावरही ते बोलतात. त्याचे काय?
दादा विधान परिषदेचे आमचे नेते आहेत. ते राजकारणी नाहीत. त्यामुळे ते धडक बोलतात. आमच्या कोअर टीमनेच निर्णय घेतला होता की प्रत्येक गोष्टीवर मुख्यमंत्र्यांनी बोलू नये. त्यामुळे काही विषयांवर दादा आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीच अधिक बोलावे. काही प्रसंगी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बोलावे असे ठरले आहे. अनेकदा सुधीरभाऊ बाहेर असतात, त्यामुळे दादा बोलतात. त्यात गैर नाही. दादा विद्यार्थी परिषदेच्या मुशीत तयार झाले आहेत. मला माझी टीम पूर्ण मदत करते.

जर त्यांनी बोलावे असे ठरलेच असेल तर ते जे काही बोलतात ते खरेही ठरत नाही. त्यांच्या बोलण्याचा त्रास होतो का?
(नुसते स्मित हास्य. उत्तर नाही)

चंद्रकांत पाटील यांची ईडीमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी शिवसेनेचेच आ. क्षीरसागर यांनी केली. ती पूर्ण करणार का?
ते धादांत खोटे आरोप आहेत. त्यात तसूभरही तथ्य नाही. क्षीरसागर सगळ्या स्थानिक निवडणुका हरले आहेत. त्यातून आलेल्या निराशेतून त्यांनी हे आरोप केले. त्यांच्याविरुद्ध झालेल्या तक्रारीवरील लक्ष दुसरीकडे वळावे म्हणून क्षीरसागर यांनी हा हवेत केलेला गोळीबार आहे. त्यांच्या बोलण्यात तथ्य असेल तर त्यांनी एक पुरावा द्यावा. पण ते देऊ शकणार नाहीत.

जर असे असेल तर महसूल विभागात बदल्यांसाठी मोठे आर्थिक व्यवहार होतात, अनेक कामांमध्ये पैसे मागितले जातात असे आता अधिकारी खाजगीत बोलू लागले आहेत. आपण मुख्यमंत्री आहात आपल्या कानावर या गोष्टी येतात का?
(मोठ्ठा पॉज घेत) मला या असल्या आरोपात काहीही तथ्य वाटत नाही. (पुन्हा काही वेळ थांबून) ज्यांना मनासारख्या पोस्टिंग मिळत नाहीत असे काही जण बोलले म्हणजे चुकीचे घडले असे म्हणणे योग्य नाही.

नारायण राणे यांना मंत्रिमंडळात घेणार का? कोणते खाते देणार ते आधी सांगा अशी त्यांची अट नाही पण मागणी आहे, आणि आपण त्यांना महिनाअखेरीस काय ते सांगू असा शब्द दिलाय, हे खरे आहे का?
- राणे आता एनडीएचे घटक आहेत. तेव्हा त्यांचा योग्य तो सन्मान ठेवला जाईलच. त्यांनी कोणतीही अट ठेवलेली नाही. बिनशर्त ते एनडीएत आले आहेत. तेव्हा त्यांचा विचार करावाच लागेल.

याचा अर्थ राणे मंत्रिमंडळात येतील असा काढायचा का?
मला काय म्हणायचे ते मी म्हणालो. तुम्ही काय अर्थ काढायचा तो काढा. उलट राणे मंत्रिमंडळात येणारच असा अर्थ तुम्ही काढला पाहिजे... (आणि पुढचे उत्तर हसण्यात संपले)

मंत्रिमंडळाचा शपथविधी कधी होणार? आणि तो विस्तार असेल की रिशेफल?
नागपूर अधिवेशनाच्या आधी १०० टक्के मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि बदल दोन्ही होईल. काहींच्या खात्यात बदल होतील.

राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, राजे अम्बरीशराव असे अनेक जण कुठेच दिसत नाहीत. त्यांच्या कार्यालयांतही ते कधी नसतात. अनेक मंत्रीही मंगळवार, बुधवारीच मंत्रालयात असतात.

असे म्हणता येणार नाही. मंत्र्यांनी शुक्रवार, शनिवार आणि रविवारी मतदारसंघात, दौºयावर जावे असे अपेक्षित आहे. मात्र
अन्य दिवस त्यांनी मंत्रालयात असावे; पण तसे नसेल तर त्याची माहिती नक्की घेऊ. त्यांनी कधी, कुठे असावे याविषयीचे निर्देश दिलेले आहेत.

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, कामगारमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, पर्यटनमंत्री जयकुमार
रावल अशा अनेकांविषयी तीव्र आक्षेप आहेत. तुम्ही त्यावर कोणती भूमिका घेता?
आधीच्या सरकारने काय केले हे सगळ्यांना माहिती आहे. आमचे सरकार संवेदनशील आहे. आम्ही कोणी पुरावे दिले नाहीत तरीही चौकश्या लावतो. राजकारणासाठी कोणी जर आरोप करत असेल आणि कोणत्याही मंत्र्यांना बदनाम करत असेल तर अशांना उत्तर देण्यास आम्ही बांधील नाहीत.

एकनाथ खडसे यांच्याविषयीचा चौकशी अहवाल आला आहे. त्यात त्यांना दोषी ठरवले म्हणून तो बाहेर येत नाही का दोषी ठरवलेले नसल्याने त्यांना मंत्री करावे लागेल म्हणून तो बाहेर काढला जात नाही?

अहवाल आला आहे आणि त्यावर काम चालू आहे. आम्ही न्यायालयाला समिती नेमल्याचे सांगितले होते. तरीही न्यायालयाने एफआयआर दाखल करायला सांगितला. त्यामुळे समजा आता खडसे दोषी नाहीत असे अहवाल म्हणत असला तरी एफआयआर दाखल झाला आहे आणि जर ते दोषी आहेत असे अहवाल म्हणत असेल तर एफआयआर दाखल करावा लागेल जो आधीच दाखल केला आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

याचा अर्थ खडसे मंत्रिमंडळ विस्तारात नसतील असा काढायचा का? त्यावर मी आत्ता काहीच बोलत नाही. मुंबई विद्यापीठाच्या निकाल
घोटाळ्याने देशातच नाही, तर जगात आपली बदनामी झाली. कुलगुरूंवरील कारवाईला उशीर झाला असे वाटत नाही का?राज्यपालांचा विश्वास गमावल्यावर कोणत्याही कुलगुरूंनी विद्यापीठात राहणे योग्यच नाही. पण या सगळ्या प्रकरणात राज्यपालांनी अत्यंत योग्य

सार्वजनिक बांधकाम असो की जलसंपदा विभाग किंवा अन्य कोणताही. लोकांचे पैसेच मिळत नाहीत. बांधकाम खात्याचा चौथा मजला तर रिकामा झाल्याचे चित्र आहे. इज आॅफ डुर्इंग बिझनेस फक्त बोलण्यापुरतेच उरले का?
बांधकाम खात्यात छगन भुजबळ यांच्या काळातले १६ हजार कोटींचे दायित्व अधिका-यांनी आणून दाखवले. मी सांगितले की कोणाचेही पैसे द्यायचे नाहीत. आधी जमिनीवर काम दाखवा मग बिलं देऊ. अशी भूमिका घेतल्यानंतर कोणी बिलं मागायलाच आले नाही. आता नवीन पद्धती केलीय, की बिलं मंजूर झाली की ट्रेझरीतून पैसे थेट संबंधित ठेकेदाराच्या खात्यात जमा होतील.

 

शिवसेना कशी चालवायची हा त्यांचा प्रश्न आहे, पण न मागता त्यांना सल्ला देतो. एकाचवेळी सत्तारूढ आणि विरोधक अशा दोन्ही भूमिका घेता येत नाहीत. एखाद्या विषयावर मतभेद असू शकतात; पण प्रत्येक विषयावर वेगळी भूमिका घ्यायची हे वागणे योग्य नाही, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी शिवसेनेचे कान उपटले. सत्तेत राहून विरोधकांसारखे आमचे लोक वागतात, अशी टीका मुंबईत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती; त्यापाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांनीही तीन वर्षे पूर्ण होताना शिवसेनेला हा सल्ला दिला. सरकारने काहीही केले तरी त्यावर टीकाच करायची, सरकारच्या निर्णयाचे कधीच दिलदारपणे स्वागत करायचे नाही, अशी भूमिका त्यांचे नेते मांडतात याचा त्यांना फायदा होणार नाही. लोकांमध्ये त्यांच्या वागण्याने नुकसानच होईल. त्यांच्या या भूमिकेचे वाईट वाटते. त्यांचे योग्य ते ऐकू, पण आम्हाला जे योग्य वाटते तेच आम्ही करत आहोत, त्यामुळे त्यांच्या अशा विरोधाची आपण चिंताही करत नसल्याचे फडणवीस म्हणाले. त्यांच्याशी झालेली बातचित अशी.