बेकायदा धार्मिक स्थळे ३१ डिसेंबरपूर्वी पाडणार

राज्यातील सर्व महापालिकांच्या हद्दींमध्ये, तसेच जिल्ह्यांमध्येही २९ सप्टेंबर २००९ नंतर सार्वजनिक ठिकाणी उभारण्यात आलेली सर्व बेकायदा धार्मिक स्थळे ३१ डिसेंबर २०१६ पूर्वी

- यदु जोशी,  मुंबई

राज्यातील सर्व महापालिकांच्या हद्दींमध्ये, तसेच जिल्ह्यांमध्येही २९ सप्टेंबर २००९ नंतर सार्वजनिक ठिकाणी उभारण्यात आलेली सर्व बेकायदा धार्मिक स्थळे ३१ डिसेंबर २०१६ पूर्वी जमीनदोस्त करण्यात येणार आहेत.
नगरविकास विभागाने शनिवारी या संबंधीचा आदेश काढला असून, महापालिका क्षेत्रांत महापालिका आयुक्त, तर अन्य ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांवर अनधिकृत धार्मिक स्थळे पााण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी ठरलेल्या मुदतीत या आदेशांचे वेळेत पालन न केल्यास, या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल खटल्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
अर्थात, २९ नोव्हेंबर २00९ च्या आधीची अवैध धार्मिक स्थळेही पाडण्यात येणार आहेत. मात्र, त्यासाठी वेगळे निकष लावण्यात आले आहेत. सन १९६० ते २९ सप्टेंबर २००९ या या काळात बांधण्यात आलेली बेकायदा धार्मिक स्थळे सरकारच्या लेखी वर्ग ब मध्ये येतात. अशी धार्मिक स्थळे १७ नोव्हेंबर २०१७ पूर्वी निष्कासित (ती पाडणे आणि/वा अन्यत्र स्थलांतर करणे) करण्याचे आदेश नगरविकास विभागातर्फे महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
बेकायदा धार्मिक बांधकामे हटविण्याचा आदेश हा मुंबई उच्च न्यायालयाने या आधीच दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्यासाठीच देण्यात आलेला आहे. ही बांधकामे हटविण्यासाठी आता कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही स्थानिक महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. त्यांनी या जबाबदारीचे पालन केले नाही, तर त्यांना न्यायालयीन अवमानाच्या खटल्यास सामोरे जावे लागेल, असे नगरविकास विभागाने बजावले आहे.
ही बेकायदा धार्मिक स्थळे पाडणाऱ्या महापालिकेच्या यंत्रणेला स्थानिक पोलीस आयुक्त वा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी संपूर्ण संरक्षण द्यावे, असेही बजावण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्व बेकायदा धार्मिक स्थळांच्या याद्या महापालिकांनी आधीच निश्चित केलेल्या आहेत. त्यानुसार, ही कारवाई होणार.
कोणकोणती बेकायदा धार्मिक स्थळे हटविली, याचा विस्तृत अहवाल राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात येणार आहे. किंबहुना, न्यायालयाने तसे निर्देशच सरकारला दिले आहेत.

अडथळे आणू नका ; गुन्हा होईल दाखल
बेकायदा धार्मिक स्थळे पाडण्याच्या कामात कोणी कितीही मोठ्या व्यक्तीने अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई होणार.
धार्मिक स्थळांची बेकायदा बांधकामे नव्याने होणार नाहीत, यासाठी राज्य सरकार यंत्रणा उभारणार. अशा बांधकामांबाबत नावाने वा निनावी तक्रार आली, तरीही त्याची तातडीने दखल घेणार.

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील, तसेच मोठ्या शहरांमधील अनधिकृत बेकायदा बांधकामांवर, तसेच धार्मिक स्थळांवर कारवाई होत नसल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली होती. त्यानंतर, न्यायालयाने सरकारला मुदतीचे बंधनच घालून दिले आहे. त्यामुळे सरकारचीही घाई सुरू झाली असल्याचे दिसत आहे.