दहीहंडीला क्रीडा प्रकार घोषित करा

दहीहंडीची उंची व बाल गोविंदांचा सहभाग यावर न्यायालयाने बंधने आणल्याने गेली दोन वर्षे कुरकुर करीत का होईना या बंधनांचे पालन करणाऱ्या

अजित मांडके/ लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : दहीहंडीची उंची व बाल गोविंदांचा सहभाग यावर न्यायालयाने बंधने आणल्याने गेली दोन वर्षे कुरकुर करीत का होईना या बंधनांचे पालन करणाऱ्या ठाण्यातील दहीहंडी आयोजक व गोविंदा पथकांचे लक्ष येत्या १० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बंधने कायम ठेवली तर राज्य सरकारने दहीहंडीचा क्रीडा प्रकारात समावेश करणारा अध्यादेश काढून दिलासा द्यावा याकरिता शिवसेना व भाजपा नेत्यांचा दबाव वाढत आहे. मनसेने मात्र गतवर्षीनुसार यंदाही नऊ थर लावण्याचा चंग बांधला असून ११ लाखांच्या बक्षिसाचे आमिष दाखवले आहे.
काही वर्षापासून ठाण्यात विविध राजकीय नेत्यांकडून भपकेबाज दहीहंडी साजरी करण्यास सुरुवात झाली. एकेकाळी इमारतींच्या आवारात पांरपरिक पद्धतीने साजरा केला जाणारा हा उत्सव रस्त्यावर आणून थरांची उंची, सेलिब्रिटी यांची स्पर्धा लावली गेली. लक्षावधी रुपयांची बक्षिसे जाहीर केली गेली. दहीहंडीचा पारंपरिक बाज संपुष्टात आणून तिला इव्हेंटचे स्वरुप देण्यात आले व सातासमुद्रापार नेण्याचा प्रयत्नही झाला. उंचीचे थर नऊपर्यंत गेल्याने दहीहंडी फोडताना अपघात होऊन बाल गोंविदा मृत किंवा जायबंदी होऊ लागले. त्यामुळे काहींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले व बंधने लागू झाली.
तीन वर्षापासून न्यायालयाने घातलेल्या बंधनां विरोधात ठाण्यातील राजकीय नेते अवाज उठवत आहेत आणि न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. दहीहंडी उत्सवाला क्रीडा प्रकार घोषित करावे, अशी मागणीही केली गेली. मात्र गेली दोन वर्षे ठाण्यातील काही नेत्यांच्या दहीहंड्यांमध्ये न्यायालयीन बंधने पाळली गेली. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे त्यांचे लक्ष आहे. राज्य शासनामार्फत अध्यादेश काढून दिलासा द्यावा, असे सेना नेत्यांचे म्हणणे आहे. तसे झाल्यास यंदा मोठ्या धूमधडाक्यातच हा उत्सव साजरा केला जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान ठाणे शहर मनसेने मागील वर्षी प्रमाणेच यंदा देखील नऊ थरांची हंडी लावण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मागील वर्षी प्रमाणे यंदा आवाजाच्या मर्यादांचे उल्लंघन होणार नाही. कोणत्याही प्रकारचा धांडगधिंगा नसेल, असा विश्वास शहर मनसेने व्यक्त केला आहे.

यंदा देखील नऊ थरांची हंडी उभारण्यात येणार आहे. परंतु आवाजाचा मर्यादाभंग करुन धांगडधिंगा असणार नाही. या हंडीसाठी ११ लाखांचे बक्षीसही लावण्यात येणार आहे.
-अविनाश जाधव,
मनसे शहर अध्यक्ष

न्यायालयाने बंधने कायम ठेवली तर आता राज्य सरकार या उत्सवाचा क्रीडा प्रकारात समावेश करण्याबाबत अध्यादेश काढणार आहे. त्यामुळे दहीहांडी उत्सव धुमधडाक्यात साजरा करु.
- प्रताप सरनाईक,
आमदार, शिवसेना

पांरपारिक पद्धतीने यापूर्वी उत्सव साजरा होत होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहत आहोत. परंतु दहीहांडी उत्सव साजरा करणारच
- आ. रवींद्र फाटक, शिवसेना

दहीहंडी उत्सवाबाबत आमचे दोघे न्यायालयीन लढा लढत आहेत. त्यामुळे इतरांनी आम्हाला सांगू नये. न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरच पुढील दिशा ठरवली जाईल.
- आ. जितेंद्र आव्हाड, राष्ट्रवादी