ऊस क्षेत्र घटल्याने दराचा प्रश्न ऐरणीवर; काटा पेमेंटच्या मागणीनेही धरला जोर

यंदाचा साखर हंगाम; सातत्याने चांगला दर देणाºया कारखान्यांसाठी अडचणी कमी

ठळक मुद्देसोलापूर जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र जसे वाढत गेले तशी साखर कारखान्यांची संख्याही वाढत गेलीसर्वाधिक ३९ साखर कारखाने असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याला मागील वर्षी दुष्काळाचा फटका बसला आहेआतापर्यंत चांगला दर व वेळेवर पैसे देऊन शेतकºयांचा विश्वास संपादन केलेल्या कारखान्यांना उसाची अडचण येणार

अरुण बारसकर 

सोलापूर: उसाचे क्षेत्र मागील वर्षापेक्षा ५० टक्क्यांनी घटल्याने दराचा विषय ऐरणीवर आला असून, दर वाढवून द्या, शिवाय काटा पेमेंट (रोख पैसे) देण्याची मागणी शेतकºयांकडून होत आहे. मात्र आतापर्यंत चांगला दर व वेळेवर पैसे देऊन शेतकºयांचा विश्वास संपादन केलेल्या कारखान्यांना उसाची अडचण येणार नाही, असे साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाचे मत आहे. 

सोलापूर जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र जसे वाढत गेले तशी साखर कारखान्यांची संख्याही वाढत गेली. सर्वाधिक ३९ साखर कारखाने असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याला मागील वर्षी दुष्काळाचा फटका बसला आहे. पाण्याअभावी ऊस जळून गेला, जनावरांच्या छावण्यासाठी उसाची मोठ्या प्रमाणावर तोडणी झाली व त्यातूनही चांगल्या पद्धतीने वाढ झालेल्या उसाची आता बेण्यासाठी तोडणी होत आहे. 

या सर्व प्रकारामुळे उसाचे क्षेत्र ५० टक्क्यांनी घटले आहे. मागील वर्षी सोलापूर जिल्ह्यातील ३९ पैकी ३१ साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला होता. यावर्षी ऊस नसल्याने २६ साखर कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. मात्र उसाची उपलब्धता पाहिली असता २६ कारखानेही सुरू होण्याची शक्यता कमीच आहे. असे असले तरी एफआरपीपेक्षा अधिक दर व काटा पेमेंट देण्याची मागणी शेतकरी साखर कारखान्यांकडे करू लागले आहेत.

जिल्ह्यातील सध्याचे ऊस क्षेत्र पाहता दराची स्पर्धा होईल, असा शेतकºयांचा सूर असला तरी साखर कारखानदारांचेही शक्यतो मर्यादित कारखाने सुरू करण्यावर एकमत झाले असल्याचे सांगण्यात आले. असे असले तरी शेतकºयांकडून एफआरपीपेक्षा अधिक दर देण्याची मागणी केली जात आहे. दराचे अगोदर बोला, मगच ऊस मागा असे जाहीरपणे शेतकरी ठणकावून सांगत असल्याचे साखर कारखान्यांच्या कृषी अधिकाºयांनी सांगितले. उसासाठी शेतकºयांपर्यंत आमचे कर्मचारी गेल्यानंतर अगोदर दर जाहीर करा व काटा पेमेंट देण्याची मागणी शेतकरी करीत असल्याचे कृषी अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले. 

मात्र ज्या कारखान्यांनी आतापर्यंत चांगला दर, वेळेवर पैसे दिले व शेतकºयांना चांगली वागणूक  दिली, अशा कारखान्यांनी उसाची फार अशी अडचण येणार नाही, असे सांगण्यात आले. 

पाऊस चांगला आहे, शासनाच्या कायद्यानुसार ऊस गेल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपीची रक्कम दिली जात नाही. कायद्याचे पालन न करणाºया कारखान्यांवर कारवाई केली पाहिजे. प्रति टन साडेतीन हजार रुपये दर यावर्षी दिला पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. साखर उपपदार्थांवर ऊसदर ठरवावा. दर जाहीर केल्याशिवाय कारखाने सुरू करू देणार नाही.
-प्रभाकर देशमुख
जनहित शेतकरी संघटना

आमच्या संघटनेचे ऊसदराचे धोरण २४ नोव्हेंबर रोजी जयसिंगपूर येथे होणाºया ऊस परिषदेत ठरणार आहे. मात्र सध्या सोलापूर जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र पाहता प्रति टन तीन हजार रुपये दर मिळावा, ही अपेक्षा आहे. पाण्याची टंचाई असताना ऊस जोपासण्यासाठी शेतकºयांना पडलेल्या कष्टांचा विचार कारखानदारांनी करावा. 
-महामूद पटेल, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात ६० टक्के ऊस चांगला आहे तर पूर्व भागात ३५ ते ४० टक्के इतकाच ऊस आहे. दराची स्पर्धा व उसाची पळवापळवी होईल. साखरेचा किमान दर प्रति क्विंटल ३१०० रुपये असल्याने तसेच बँका कर्ज देत नसल्याने कारखान्यांना अधिक दर देणे परवडत नाही. शासनाने साखरेवरील कर कमी करावा. 
- रविकांत पाटील, प्रेसिडेंट, गोकुळ माऊली

शेतकºयांचा चांगला व वाईट काळ आला तरी आम्ही शेतकºयांना ठरल्याप्रमाणे दर व पैसे देतो. शिवाय शेतकºयांना सवलती देतो. शेतकºयांच्या अडचणी समजून मार्ग काढतो. त्यामुळे आमचे सभासद ऊस आमच्याच कारखान्याला घालतील. १५ जानेवारीपर्यंत करकंबचा कारखाना सुरू करीत आहोत.
- राजेंद्रकुमार रणवरे, कार्यकारी संचालक, विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखाना

दुष्काळाचा फटका आमच्या कारखान्यालाही बसेल, मात्र दरात सातत्य ठेवल्याने सभासद आम्हालाच ऊस घालतील. श्रीपूर भागात ऊस क्षेत्र बºयापैकी असल्याने गाळपाला अडचण येईल, असे वाटत नाही. एफआरपीप्रमाणे व त्यापेक्षा अधिक दर देण्याबाबतचा निर्णय संचालक मंडळ घेईल.
- यशवंत कुलकर्णी, कार्यकारी संचालक, पांडुरंग श्रीपूर.