कृषी विकासाचे उणे ‘दुणे’

राज्याच्या कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास दर उणे ११.२ टक्क्यांवरून तो १२.५ टक्के इतका झाला असल्याची आकडेवारी शुक्रवारी विधिमंडळात सादर झालेल्या

मुंबई : राज्याच्या कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास दर उणे ११.२ टक्क्यांवरून तो १२.५ टक्के इतका झाला असल्याची आकडेवारी शुक्रवारी विधिमंडळात सादर झालेल्या २०१६-१७ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे. मात्र, ही कामगिरी पावसामुळे शक्य झाली आहे.
राज्याचा आर्थिक विकासाचा दर २०१६-१७ मध्ये ९.४ टक्के राहील ,असा विश्वास या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत हा अहवाल मांडला आणि राज्याने विविध क्षेत्रात चौफेर प्रगती केल्याचा दावा त्यांनी नंतर पत्र परिषदेत केला. गेली दोन वर्षे दुष्काळाची छाया असतानाही राज्याची अर्थव्यवस्था २०१६-१७ मध्ये ९.४ टक्के दराने वाढेल आणि पुढच्या वर्षी राज्याचा विकासदर दोन अंकी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असेल, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
राज्याचे दरडोई उत्पन्न सन २०१४ मध्ये १ लाख १९ हजार ३७९ रु पये होते. दोन वर्षात त्यात २८,०२० रु पयांनी वाढ होऊन ते यावर्षी १ लाख ४७ हजार ३९९ इतके झाले आहे. ते देशाच्या ९४,१७८ रु पयांच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षाही अधिक आहे.
राज्यावरील कर्जाचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण ही १६.६ टक्क्यांवरून कमी होऊन ते १५.७ टक्के इतके झाले आहे. २०,६६४ कोटी रु पयांची भांडवली गुंतवणूक ३२,५३८ कोटींपर्यंत वाढली आहे. महसुली खर्च यंदा २२४४५५ कोटींवर जाईल. गेल्यावर्षी तो २०७६११ कोटी होता. प्रत्यक्ष महसुली जमा ही ११.४ टक्क्यांनी वाढून १४०८६४ कोटींवर गेली. ही आकडेवारी एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यानची आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

आज बजेट
राज्याचा अर्थसंकल्प शनिवारी दोन्ही सभागृहात दुपारी २ वाजता सादर होईल. वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे विधानसभेत तर वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर हे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करतील.

राज्य सरकार शेतकरी आत्महत्यांबाबत गंभीर नाही
निधी उपलब्ध असतानाही दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जात नसल्याची बाब लक्षात घेता, शासन शेतकरी आत्महत्यांबाबत गंभीर दिसून येत नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारला फटकारले. शासन वेळेवर मदत करीत नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात.त्यामुळे शासनाने ही बाब गांभीर्याने घ्यायला हवी, असेही न्यायालयाने बजावले.

सिंचनाची आकडेवारी मिळेना!
७० हजार कोटी खर्च करूनही सिंचन झाले नाही, मग हा पैसा गेला कुठे? असा सवाल आघाडी सरकारला विरोधकांकडून विचारला जात होता. आता युतीचे सरकार आले, तरी राज्यात नेमके किती क्षेत्र सिंचनाखाली आहे, याची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध करून देता आलेली नाही. २०१४-१५ साली एकूण सिंचित क्षेत्र किती याचे उत्तर ‘उपलब्ध नाही’ असे आर्थिक पाहाणी अहवालात देण्यात आले.

कापूस, कडधान्यात वाढ, उसाचे उत्पादन घटले
गतवर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि कापसाच्या उत्पादनात अनुक्र मे ८० टक्के, १८७ टक्के, १४२ टक्के आणि ८३ टक्के वाढ. पीककर्ज वितरणात १९ टक्क्यांची वाढ.

‘जलयुक्त’ची गती मंदावली
राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवारची गती मंदावल्याचे या पाहणीत समोर आले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा या योजनेवर फारच कमी पैसा खर्च झाला. अर्थात, चांगला पाऊस पडल्याचाही हा परिणाम आहे. यंदा मंजूर १४०० कोटी रुपयांपैकी ८५ कोटीच खर्च झाले.

चार व्यक्तिंमागे एक वाहन
राज्यात २ कोटी ९३ लाख ९४ हजार ३७७ वाहने असून, एकूण लोकसंख्येचा विचार करता चार व्यक्तींमागे एक वाहन असे प्रमाण आहे. त्यात मोटारसायकल, स्कूटर व मोपेडची संख्या २ कोटी १४ लाख ७६,७३३ आहे.

- राज्याचा दश वार्षिक लोकसंख्या दर मागील दशकाच्या तुलनेत ६.७ टक्के अंकांनी कमी झाला.

आर्थिक पाहणीची वैशिष्ट्ये....
- देशाच्या उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राचा हिस्सा 20.5%
- प्रधानमंत्री जनधन योजनेत १० फेब्रुवारीपर्यंत राज्यात १.७६ कोटी बँक खाती उघडली गेली आहेत. त्यात ३९२५ कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा.
- मार्च २०१६ अखेर राज्यात स्व सहाय्यता बचतगटांची संख्या 7.9 लाख

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत ३५.३ लाख लाभार्थ्यांना १३,३७२ कोटी रु पयांचे कर्ज वितरण.
- ११,३७,७८३ कोटींच्या १९,४३७ औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता. ८,६६४ प्रकल्प कार्यान्वित.
- विजेचा वापर 4.8 टक्क्यांनी वाढला.
- पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध असलेल्या शाळांची टक्केवारी ९९.७ टक्के. मुलींसाठी शौचालये उपलब्ध असलेल्या शाळांची संख्या ९९.४ टक्के.