हज यात्रेसाठी जाणाऱ्यांच्या प्रमाणात घट

देशातील मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत काही प्रमाणात वाढ झाल्याचे नुकत्याच जाहीर झालेल्या जनगणनेच्या अहवालात स्पष्ट झाले असले तरी भारतातून हज कमिटी

मुंबई : देशातील मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत काही प्रमाणात वाढ झाल्याचे नुकत्याच जाहीर झालेल्या जनगणनेच्या अहवालात स्पष्ट झाले असले तरी भारतातून हज कमिटी आॅफ इंडियाकडून हज यात्रेसाठी जाणाऱ्या यात्रेकरूंमध्ये मात्र तब्बल २१ टक्क्यांनी घट झाली आहे. सौदी अरेबियाकडून भारताच्या कोट्यात कपात करण्यात आल्याने त्याचे प्रमाण कमी होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी ९९ हजार ९१५ जण हज यात्रेला गेले होते. त्यामध्ये सर्वाधिक उत्तर प्रदेशातील नागरिकांचा समावेश होता.
मुस्लीम धर्मातील प्रमुख मूलतत्त्वांपैकी हज हे एक आहे. भारतातून या यात्रेसाठी जाणाऱ्यांचे नियोजन केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील हज कमिटी आॅफ इंडियाकडून केले जाते. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी हज यात्रेच्या अनुषंगाने विविध माहिती विचारली होती. त्यानुसार कमिटीचे जन माहिती अधिकारी अब्दुल शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०११ ते २०१४ या ४ वर्षांतील आकडेवारीची माहिती दिली आहे. यामध्ये सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेशातील आहे. २००९मध्ये एकूण ९९,९१४पैकी २४,६२२ यूपीतील होते. त्याखालोखाल पश्चिम बंगालचा क्रमांक असून, तेथून ९,३५८ इतके जण हजला गेले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र (८,४९०), जम्मू आणि काश्मीर ( ६,९८४), केरला (६,५१७), बिहार ६,२२४), आंध्र प्रदेश (५,७७५), कर्नाटक (५,३३७), राजस्थान (३,९४२) आणि गुजरात (३,७७९) अशी आकडेवारी आहे. विशेष म्हणजे सरकारी कोटा ५०० असून, ४६८ लोकांनी त्याचा लाभ घेतला होता.
वर्ष २०११, २०१२ व २०१३च्या तुलनेत वर्ष २०१४मध्ये २५ हजारांची लक्षणीय घट झाली आहे. वर्ष २०११मध्ये ३ लाख २ हजार ६१६ नागरिकांनी अर्ज केला होता. त्यासाठी असलेल्या सव्वा लाख कोट्यातून १ लाख २४ हजार ९०१ लोक हज यात्रेवर जाऊ शकले. २०१२मध्ये कोट्यात फक्त ११०ची वाढ झाली होती. त्या वर्षी ३ लाख ७ हजार ३०९ अर्ज आले असून, १ लाख २५ हजार ६४ यात्रेकरू गेले होते. २०१३मध्ये कोट्यात कपात होऊन १ लाख २१ हजार ४२० करण्यात आली, त्यासाठी २ लाख ९८ हजार ३२५ अर्ज आले होते. त्यापैकी १ लाख २१ हजार ३३८ जण हजला गेले. गेल्या वर्षी केवळ १ लाख १०४ जणांचा कोटा मंजूर होता. त्यामुळे केवळ ९९ हजार ९१४ जणांना यात्रेला जाता आले. २०११च्या तुलनेत २०१४मध्ये २१ टक्क्यांनी घट झालीे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सौदी प्रशासनाशी बोलणी करून हा कोटा वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.