कमी होतायेत संसदीय बैठका

संसदेत एखाद्या विषयावर संतप्त झालेल्या काही सदस्यांनी सभापती वा अध्यक्षांना सभागृहाची कारवाई स्थगित करण्यास बाध्य केल्याची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे कळते. ही स्थिती अनेकदा

विजय दर्डा यांची माहिती : लोकसभेत सर्वाधिक कामकाज
संसदेत एखाद्या विषयावर संतप्त झालेल्या काही सदस्यांनी सभापती वा अध्यक्षांना सभागृहाची कारवाई स्थगित करण्यास बाध्य केल्याची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे कळते. ही स्थिती अनेकदा अंशकालीन तर पूर्णकालीन ठरते. अशा स्थितीसाठी मीडियामध्ये ‘डिसरप्शन’ या शब्दाचा उपयोग होत असल्याची माहिती लोकमत समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन खासदार विजय दर्डा यांनी येथे दिली. दिवसेंदिवस संसदीय बैठकांची संख्या कमी होत आहे. तसेच व्यत्ययामुळे बैठकांचे महत्त्वही कमी झाले आहे. २००८ मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेच्या ३२ बैठका झाल्या, तर १९५६ मध्ये दोन्ही सभागृहाच्या १५१ बैठका झाल्या होत्या. १९९९ मध्ये बैठका फारच कमी झाल्या. यावर्षी बैठकांची संख्या ९९ वर आली. २००८ मध्ये तर मान्सून सत्रच झाले नाही. १९५२ ते १९५७ या पहिली लोकसभेच्या काळात ६७७ बैठका झाल्या होत्या. या काळात राज्यसभेत ५६५ बैठका झाल्या. सद्यस्थितीत बैठकांची संख्या निरंतर कमी होत आहे. आणीबाणीच्या काळातही बैठका एवढ्या कमी झाल्या नव्हत्या, जेवढी स्थिती आज दिसून येते. १९८८ मध्ये संसदीय बैठकांची सरासरी आकडेवारी १३८ वरून ८० पर्यंत आली आहे. राज्यसभेत १९८० मध्ये ५६५ तास, १९८८ मध्ये ६०५, १९९२ मध्ये ५२०, २००८ मध्ये ४०१ आणि २०१३ मध्ये केवळ १९३ तास बैठका पार पडल्या. वर्षभरात किमान १२० आणि राज्यसभेच्या १०० बैठका व्हाव्यात, असे दर्डा म्हणाले.
समिती करते विधेयकावर चर्चा
विधेयक पारित होण्याआधी सभागृहात चर्चा झाली नाही, असा लोकांचा समज असतो. परंतु समित्या प्रत्येक विधेयकावर चर्चा करते. समित्या तज्ज्ञांचे मत घेते. एवढेच नाही तर सूचना आमंत्रित करण्यासाठी जाहिरातसुद्धा प्रकाशित करते.
लोकसभेत सर्वाधिक कामकाज
दर्डा यांनी सांगितले की, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजाकडे लक्ष वेधले तर लोकसभेत २७ बैठका अर्थात १६७ तास बैठक झाली. यादरम्यान एकूण १३ तास ५१ मिनिटे वाया गेली. याउलट लोकसभेत २८ तास १० मिनिटे जास्त बैठक झाली. राज्यसभेत प्रश्नोत्तराचे सर्व तास व्यत्ययात गेले. राज्यसभेत ६० टक्के कमी कामकाज झाले. जवळपास १५ बैठका व्यत्ययामुळे प्रभावित झाल्या. लोकसभेत १३ बिल तर राज्यसभेत ९ बिल पारित झाले.
कमी होणाऱ्या बैठकांची मीडियाने दखल घ्यावी
संसदीय कामकाजाचे वृत्तसंकलन करताना प्रसिद्धी माध्यमांतर्फे कामकाजात व्यत्यय किंवा प्रश्नोत्तर तासाच्या बातम्या दिल्या जातात. परंतु माध्यमांनी गंभीर मुद्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे. अनेकदा मुद्दे तर असतात, पण संसद सदस्यांचे नाव नसते.
समित्यांची स्थापना हे सकारात्मक पाऊल
एप्रिल १९९३ मध्ये संसदीय व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल झाले. उपराष्ट्रपती के.आर. नारायणन आणि अध्यक्ष शिवराज पाटील यांनी मिळून मंत्रालय आणि विभागांशी संबंधित २१ समित्यांची स्थापना केली. आता या समित्यांची संख्या २४ वर आली आहे. यामध्ये १६ लोकसभा आणि ८ राज्यसभेच्या अधिनस्थ आहेत. भारत सरकारचे सर्व विभाग या समित्यांच्या अंतर्गत येतात. या समित्यांना मिनी संसदेच्या स्वरूपात अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. अनेकदा समित्यांच्या महत्त्वपूर्ण कार्याची दखल घेतली जात नाही. राज्यसभेत समित्यांनी आतापर्यंत २६० अहवाल सादर केले आहे. सीताराम येचुरी आणि दिग्विजयसिंग यांनी अनेक समित्यांचे सदस्य आणि चेअरमनची भूमिका बजावली आहे. समितीच्या ७० टक्के शिफारशी सरकारने मान्य केल्या आहेत.
व्यत्ययाचेही असते कारण
संसदीय व्यवस्थेत कोणताही सदस्य विनाकारण व्यत्यय आणत नाही. विषय, घटना, धोरण अथवा विधेयकाकडे पाहण्याचा प्रत्येक पक्षाचा वेगळा दृष्टिकोन असतो. लोकशाहीत प्रत्येक सदस्याला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. सरकारतर्फे तयार करण्यात येणारे धोरण जर कोणत्या पक्षाचे विचार अथवा लोकांच्या हितार्थ नसल्यास, सदस्यातर्फे त्याचा विरोध केला जातो. सदस्य असे करणार नसेल तर लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास राहत नाही. अशास्थितीत संसदीय व्यवस्थेत सदस्यांनी कोणत्या स्तरापर्यंत जावे, हा गंभीर प्रश्न आहे. प्रत्येक सदस्याला सभागृहाच्या कारवाईत व्यत्यय आणण्याचा अधिकार आहे. सदस्य जनहितासाठी सस्पेन्शन आॅफ क्वश्चन अवरचा नोटीस देऊन चर्चेसाठी चेअरमनला पत्र लिहू शकतो. अनेकदा सत्तापक्ष आणि विपक्षांमध्ये समन्वय न झाल्याने संसदेचे कामकाज ठप्प होते.
देशात लोकशाही प्रणालीसाठी संसदेचे कामकाज चालणे अनिवार्य आहे. संसदीय कामकाजात येणारा व्यत्यय हा संसदीय व्यवस्था आणि लोकशाहीला येणारा मोठा धोका आहे. पर्याप्त बैठका न झाल्याने विधेयकसुद्धा चर्चेविना पारित होतात. चर्चेविना होणारा कायदा लोकांसाठी नुकसानदायक आहे.
संसदीय व्यवस्थेशी प्रत्येकाने जुळावे
प्रत्येक वर्ग संसदीय व्यवस्थेशी जुळावा, असा या राष्ट्रीय परिसंवादाच्या माध्यमातून आमचा प्रयत्न आहे. या कार्यक्रमात देशातील अनुभवी राजकीय तज्ज्ञ उपस्थित आहेत. त्यांचे देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेत दशकांपासून योगदान आहे. संसदीय व्यवस्थेला त्यांनी ज्ञान, कर्म आणि सहभागाने मजबूत केले आहे.