शहरांची सूज हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पराभव--भारत पाटील

अपेक्षित विकास नसल्यानेच खेडी ओस पडू लागली

ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती करण्यात आली; पण गेल्या ६० वर्षांत खरोखरंच हा विकास झाला का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. निवडणुकीत जेवढी ईर्ष्या व जोश पाहावयास मिळतो, त्यानंतर तसा विकासकामात दिसतो का? सध्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा धुरळा ग्रामीण भागात उडत आहे. ग्रामीण चळवळीचे अभ्यासक म्हणून जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष व पंचायत राज तज्ज्ञ अभ्यास गट समितीचे सदस्य भारत पाटील यांच्याशी साधलेला संवाद...

प्रश्न : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संकल्पना कशी पुढे आली?
उत्तर : केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना तळागाळांपर्यंत पोहोचाव्यात व अर्थकारण, शेती, शैक्षणिक विकास झपाट्याने व्हावा, यासाठी सन १९५७ ला बळवंतराव मेहता समितीने त्रिस्तरीय प्रणालीची शिफारस केली. ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद-पंचायत समिती असे दोन पंचायत राज कायदे अस्तित्वात आणले. त्रिस्तरीय प्रणालीचे महत्त्व ओळखून सरकारने यामध्ये चांगले बदल करण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या, त्यापैकी सध्या कार्यरत असलेली पंचायत राज तज्ज्ञ अभ्यास गट समिती आहे.
प्रश्न : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदांची ताकद किती असते? खरोखरंच विकासकामांत उपयोग होतो का?
उत्तर : निश्चित होतो. पूर्वी (सन १९७३ पर्यंत) जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हाच जिल्हा नियोजन मंडळाचा अध्यक्ष होता. त्यामुळे अध्यक्ष झालेली व्यक्ती थेट खासदार म्हणूनच पुढे यायची. यातूनच स्वर्गीय बाळासाहेब माने व साताऱ्याचे माजी खासदार लक्ष्मणतात्या पाटील
यांची उदाहरणे देता येतील.
त्यानंतर राजकीय वर्चस्ववादातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे
अधिकार कमी करण्यात आले.
त्याचा फटका ग्रामीण विकासाला बसला.
प्रश्न : पदाधिकारी अधिकार व कर्तव्याबाबत किती जागरूक असतात?
उत्तर : आपण २१ व्या शतकाच्या गप्पा मारतो; पण आजही आम्हाला स्वच्छता, लेक वाचवा, पाणी अडवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शेती या गोष्टींसाठी प्रबोधन करावे लागते. ग्रामीण भागात या गोष्टींचा अक्षरश: बोजवारा उडाला आहे. ही खरी शोकांतिका आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अधिकार व कर्तव्यांचा विचार करायचे म्हटले तर अद्यापही याबाबतीत सदस्य अनभिज्ञ दिसतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमुळे अपेक्षित विकास झाला नसल्यानेच खेडी ओस पडू लागली आणि शहरांना सूज येत आहे. हा या संस्थांचा नैतिक पराभव मानावा लागेल.
प्रश्न : या संस्थांत जाण्यासाठी जेवढी ताकद लावली जाते, तेवढी विकासकामांत दिसत नाही?
उत्तर : अगदी बरोबर आहे, लोकप्रतिनिधींना आपली कर्तव्ये व अधिकार यांचाच विसर पडल्याने ग्रामीण भागाची ही अवस्था झाली आहे. आपणाला सर्व काही येते, असा न्यूनगंड त्यांच्या मनात झाला आहे. तो कमी केला पाहिजे. या संस्थांमध्ये जाण्यासाठी जेवढी राजकीय ताकद, ईर्ष्या केली जाते, तेवढी निवडून आल्यानंतर दिसत नाही. सत्ता मिरविण्यासाठी की विकासासाठी हेच बहुतांशी लोकांना समजलेले नाही. गेल्या ६० वर्षांत विकासाचा आराखडाच होऊ शकला नसल्याने ग्रामीण भागाची ही अवस्था झाली आहे.
प्रश्न: लोकप्रतिनिधींनी नेमके काय करावे?
उत्तर : जिल्हा परिषदेचा सदस्य हा ४० हजार लोकांचा प्रतिनिधी असतो. विकासाच्यादृष्टीने तो आई-वडिलांची भूमिका बजावत असतो. त्यामुळे तो प्रशिक्षितच असला पाहिजे, त्याने पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार करीत असताना वित्तीय नियोजन व त्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले पाहिजे. नवतंत्रज्ञान अवगत करीत
ई-लर्निंग, ई-गर्व्हनर्स, जेटीएस या गोष्टी सदस्यांनी अवगत केल्या पाहिजेत. अधिकारी हे विविध परीक्षा देऊन आलेले असतात; पण लोकप्रतिनिधी लोकांच्या परीक्षेतून उत्तीर्ण झालेले असतात, याचे भान ठेवूनच काम करावे.
प्रश्न : ग्रामीण विकासाला लोकप्रतिनिधींबरोबर तेथील जनता जबाबदार आहे का?
उत्तर : तसे म्हणावेच लागेल. आपला लोकप्रतिनिधी निवडताना जागरुकतेने निवडण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. आंधळेपणाने किंवा लाटेवर मतदारांनी निर्णय घेतल्याचे परिणाम बघायला मिळत आहेत. काही लोकप्रतिनिधींनी निश्चितच आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. निवडून गेल्यानंतर तो विकास करेल काय? आपल्या हाकेला साद देईल का? याचा विचार करूनच निरपेक्ष बुद्धीने मतदान झाले तरच ग्रामीण भागाचा खरा अर्थाने विकास होऊ शकेल.
प्रश्न : ग्रामीण विकासासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम होणे गरजेचे आहे?
उत्तर : पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांचे अधिकार कमी करून थेट ग्रामपंचायतींना निधीबाबतचे अधिकार दिले. ही चांगली गोष्ट असली तरी तिथे त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होणार का? त्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा त्यांच्याकडे आहे का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था सरकारच्या नियंत्रणाखालीच काम करतात; पण कृषी, पशुसंवर्धन, बांधकाम, आरोग्य, समाजकल्याण, शिक्षण हे विभाग जिल्हा परिषदेचे व राज्य सरकारचे वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे योजनांचा प्रचार व प्रसार करण्यावर मर्यादा येतात. एकमेकांशी समन्वय राहत नसल्याने नुकसान होत आहे.
प्रश्न : सरकारने नेमकी काय भूमिका घेणे अपेक्षित आहे?
उत्तर : ग्रामीण विकासासाठी जेवढा निधी येतो, त्याचा विनियोग व्यवस्थित होतो का? याचे पाच वर्षांनी मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. सहकारी संस्थांचे दरवर्षी आॅडिट होते, मग या संस्थांकडील निधींचे आॅडिट होऊन सूचना करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, तसे होत नाही. सदस्यांना अधिकार व प्रशिक्षण देऊन चालणार नाही, तर त्यांना विकासाचा कार्यक्रम देऊन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तेवढा निधीही दिला पाहिजे. दर दहा वर्षांनी या संस्थांमध्ये नवीन सुधारणा करण्यासाठी घटना दुरुस्त्या केल्या पाहिजेत. जिल्हा नियोजन मंडळात
या सदस्यांना अधिकार मिळाला पाहिजे.
प्रश्न : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नवीन येणाऱ्या सदस्यांसाठी काय आवाहन कराल?
उत्तर : आपला पक्ष, नेता या पुरतेच न राहता, त्या पलीकडे जाऊन मतदारसंघाबरोबर जिल्ह्याच्या विकासासाठी सभागृहात भूमिका घेतली पाहिजे. शेती, शिक्षण, आरोग्याचा वेगळा अजेंडा घेऊन आपण सभागृहात गेले पाहिजे. सभागृहाचे पावित्र्य राखत प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आक्रमक भूमिका अपेक्षित आहे. आगामी काळात पाणी, स्वच्छता व पर्यावरण या विषयांकडे सर्वांनीच डोळसपणे बघितले पाहिजे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने हातात हात घालून
काम केले तर ग्रामीण
भागाच्या परिवर्तनाला वेळ लागणार नाही.

समिती यावर
विचार करीत आहे...
निवडून आल्यानंतर प्रशिक्षण घेतल्याशिवाय अधिकार देऊ नयेत.
उमेदवारीसाठी शैक्षणिक अर्हतेची अट असावी.
सरपंच थेट लोकांमधूनच निवडावा.
पंचायत समितींचे कमी केलेले अधिकार पूर्ववत करावेत.
दर दहा वर्षांनी संस्थांमध्ये नवीन सुधारणा करण्यासाठी घटना दुरूस्त्या केल्या ााहिजेत.


- राजाराम लोंढे