खड्डे न बुजवल्यास अवमानतेची कारवाई

खड्डे बुजवण्यासाठी देण्यात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास यासाठी दोषी असणाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई केली

मुंबई : खड्डे बुजवण्यासाठी देण्यात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास यासाठी दोषी असणाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई केली जाईल, असे उच्च न्यायालयाने महापालिका व एमएमआरडीएला शुक्रवारी खडसावले.
न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने मे महिन्यात या संदर्भात आदेश दिले होते. खड्डेमुक्त रस्ते हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार असून याची तक्रार करण्यासाठी विशेष टोल फ्री क्रमांक तयार करा, तसेच खड्डे बुजवण्यासाठी ठोस कालबद्ध कार्यक्रम तयार करा, असे आदेश न्यायालयाने पालिका, एमएमआरडीए व पोर्ट ट्रस्टला दिले.
या प्रकरणी सुनावणी शुक्रवारी खंडपीठासमोर झाली. पालिकेच्या तयारीवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. दोन आठवड्यांत ठोस कार्यक्रम न आखल्यास कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.