बॉम्बस्फोट पीडितांच्या नुकसानभरपाईसाठी धोरण निश्चित करा -न्यायालय

बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातलगांना व यात जखमी झालेल्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी केंद्र शासनाने धोरण निश्चित करावे,

मुंबई : बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातलगांना व यात जखमी झालेल्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी केंद्र शासनाने धोरण निश्चित करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले़
महत्त्वाचे म्हणजे या नुकसानभरपाईची काही रक्कम बँकेत जमा करून त्याचे व्याज दरमहा देता येईल का किंवा मोटार अपघात कायद्यानुसार देण्यात येणाऱ्या भरपाईप्रमाणे याची बेरीज करता येईल का, या सर्व बाबींचा विचार करून हे धोरण निश्चित करावे, असेही न्या़ अभय ओक यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे़ मोटार अपघात कायद्यानुसार पीडित व्यक्तीच्या समाजातील स्थानाचाही विचार केला जातो़ केंद्र शासनाला ३१ आॅक्टोबरपर्यंत हे धोरण निश्चित करायचे आहे़ याप्रकरणी अ‍ॅड़ रामेश्वर पांचाळ यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे़ प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षा देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे़ मात्र देशभरात आजपर्यंत झालेल्या बॉम्बस्फोटांतील सर्वच पीडितांना याची नुकसानभरपाई मिळालेली नाही़ त्यामुळे ही नुकसानभरपाई देण्यासाठी कायमस्वरूपी धोरण निश्चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र शासनाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे़
या मुद्द्यावर न्यायालयाला मदत करण्यासाठी खंडपीठाने अ‍ॅड़ सुदीप नारगोळकर यांची अ‍ॅमक्यस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली आहे़ त्यांनी ही नुकसानभरपाई म्हणजे मदत नसून तो नागरिकांचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद केला़ ते म्हणाले, मुळात या नुकसानभरपाईची रक्कम बँकेत ठेवून त्याचे व्याज पीडितांना दिले पाहिजे़ याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मिटेल़ मात्र हा विषय केंद्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात असल्याने ही याचिकाच केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवली जाणार असल्याचे केंद्र शासनाने न्यायालयात स्पष्ट केले़ त्यावर ही याचिका केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवली जात असली तरी आम्ही यासाठी योग्य ते आदेश देऊ म्हणजे हा विषय मंत्रिमंडळाच्या लक्षात येईल, असे नमूद करीत न्यायालयाने वरील आदेश दिले व ही सुनावणी ५ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली़ (प्रतिनिधी)