राजकारणाची व्याख्या व्यापक हवी, कुरघोडीचे राजकारण नको - नीलम गो-हे

"राजकारण हे लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, त्यांना न्याय देण्याकरिता असावे. राजकारणाची व्याख्या आता व्यापक होणे अत्यंत आवश्यक आहे. कुरघोडी व केवळ पदाकरिता राजकारण बंद होण्याची गरज आहे" 

नागपूर  : "राजकारण हे लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, त्यांना न्याय देण्याकरिता असावे. राजकारणाची व्याख्या आता व्यापक होणे अत्यंत आवश्यक आहे. कुरघोडी व केवळ पदाकरिता राजकारण बंद होण्याची गरज आहे," असे प्रतिपादन आज शिवसेनेच्या प्रवक्त्या आ. डॉ. नीलम गो-हे यांनी येथे केले.  विधीमंडळाच्या विधान परिषदेच्या सभागृहात आज राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्या वतीने राज्यातील विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांसाठी “राज्यशास्त्र व लोक प्रशासन’ विषयावर आयोजित संसदीय अभ्यासवर्गात “ विधी मंडळाचे विशेषाधिकार : सुप्रशासनासाठी महत्वपूर्ण आयुध”  या विषयावर  त्यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या.

'प्रत्येक लोकप्रतिनिधी हा जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबध्द असावा. लोकांचे दैनंदिन जीवनातील महत्वाचे प्रश्न सोडविण्यावर त्यांचा भर असला पाहिजे. हे काम करित असतांना त्यांना शासकीय अधिकारी वा कार्यालयांकडून योग्य ती वागणूक मिळावी यासाठी विधीमंडळाच्या वतीने काही अधिकार दिलेले आहेत. सुप्रशासनाची राज्यात खात्री व्हावी या उद्देशाने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच लोकसेवा हमी विधेयक आणले आहे. यामुळे शासनाची धेय्य धोरणे आणि विविध योजनांची सुयोग्य अंमलबजावणी होण्याच्या दिशेने आता योग्य ती वाटचाल होत आहे.  आता अगदी तालुका स्तरावरदेखील योजनांची सूत्रबद्ध अंमलबजावणी होण्याची शाश्वती निर्माण झाली आहे. ही यंत्रणा अधिक सक्षम व सकारात्मक होणे आवश्यक आहे, असं त्या म्हणाल्या.

लोकांना योग्य प्रकारे सेवा मिळण्याकरिता महत्वाचे आयुध आहे. यालाच विशेषाधिकार असे संबोधले जाते. विशेष अधिकाराच्या माध्यमातून जनतेच्या हिताचे प्रश्न सोडविण्यास चालना मिळाली तर लोकप्रतिनिधी मार्फत अधिवेशनाखेरीजही काम अधिक सोपे होईल. या उद्देशाने सन २०१५ पासून राज्यभर माहिती कार्यशाळा विशेष हक्क समितीच्या वतीने घेण्यात येत आहेत. अनेकदा कार्यक्रमाना लोकप्रतिनिधीना न बोलावणे, टाळणे याला हक्कभंग म्हणतात. याबाबीची माहिती देण्यात येते.'  

विकास प्रक्रियेबाबत बोलतांना त्या म्हणाल्या, 'जागतिक पातळीवर जाहिर करण्यात अालेल्या सहस्रक विकास व शाश्वत विकास उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेली आहेत. मात्र त्यांच्यापर्यंत पोचण्याकरिता आपल्याकडे तेवढया प्रमाणात अजून जाणीवजागृती झालेली नाही. त्यामुळे त्याला पूरक असे कार्यक्रम अजून दिसत नाहीत याचे प्रमुख कारण राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव व अंमलबजावणीची यंत्रणा दुर्बल असणे ही होत. समितीच्या वतीने या सर्व विषयांवर काम करण्यात येत आहे.'  यावेळी विशेष हक्क समितीच्या कार्याबाबत विधीमंडळाचे उपसचिव नंदलाल काळे यांनी माहिती दिली. ज्येष्ठ पत्रकार व माध्यम संशोधक अभिनंदन थोरात यांनी वक्त्यांचे स्वागत व परिचय करुन दिला. विधानमंडळातचे सचिव अनंत कळसे,  अवर सचिव उमेश शिंदे,राष्ट्रकुल मंडऴाचे सुनिल झोरे आदि मान्यवर उपस्थित होते.