डॉक्टरीच्या पदवीसोबतच मिळणार जात पडताळणी दाखला!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 15, 2019 12:19 AM2019-02-15T00:19:58+5:302019-02-15T00:21:50+5:30
जात पडताळणी समितीच्या दिरंगाईमुळे ‘एमबीबीएस’ अभ्यासक्रमास राखीव जागेवर हंगामी प्रवेश दिलेल्या ठाणे येथील एका आदिवासी विद्यार्थिनीला ता पाच वर्षांनी अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर डॉक्टरकीची पदवी व जात पडताळणी दाखला एकदमच मिळणार आहे!
मुंबई : जात पडताळणी समितीच्या दिरंगाईमुळे ‘एमबीबीएस’ अभ्यासक्रमास राखीव जागेवर हंगामी प्रवेश दिलेल्या ठाणे येथील एका आदिवासी विद्यार्थिनीला ता पाच वर्षांनी अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर डॉक्टरकीची पदवी व जात पडताळणी दाखला एकदमच मिळणार आहे!
‘ठाकूर’ या आदिवासी जमातीच्या या विद्यार्थिनीचे नाव लीना संजीव ठाकूर असे असून तिने मुंबईतील सरकारी ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालयातून यंदा ‘एमबीबीएस’ची अंतिम परीक्षा दिली आहे. वैद्यकीय प्रवेश घेताना तिने जातीचा दाखला पडताळणीसाठी ठाणे येथील कोकण विभागीय समितीकडे पाठविला होता. समितीने डिसेंबर २०१६ मध्ये तो
फेटाळला म्हणून लीना हिने याचिका केली. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने लीना हिचा ‘ठाकूर’ जातीचा दावा फेटाळण्याचा समितीचा निर्णय रद्द केला व तिला १० दिवसांत पडताळणी दाखला द्यावा, असा आदेश दिला. तसेच जात पडताळणी दाखला नसूनही हंगामी प्रवेश दिलेल्या लीना हिने आम्हीच दिलेल्या आधीच्या आदेशांनुसार ‘एमबीबीएस’चा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असल्याने ग्रँट महाविद्यालय व आयुर्विज्ञान विद्यापीठाने तिच्या अंतिम परीक्षेचा राखून ठेवलेला निकाल जाहीर करावा आणि त्यानुसार तिला प्रमाणपत्र द्यावे, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले. परिणामी लीनाला डॉक्टरकीची पदवी व जात पडताळणी दाखला हे दोन्ही आता एकदमच मिळेल.
या सुनावणीत याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीसाठी अॅड. आर. के. मेंदाडकर, कोमल गायकवाड व तानाजी जाधव यांनी, सरकारसाठी सहाय्यक सरकारी वकील व्ही. एम. माळी तर आरोग्य विद्यापीठासाठी अॅड. राजशेखर गोविलकर यांनी काम पाहिले.
समितीचे ये रे माझ्या मागल्या
कल्याण येथील नारायण गणेश खैरनार या विद्यार्थ्याने केलेल्या याचिकेत न्यायालयाने याच कोकण विभागीय समितीवर कडक ताशेरे ओढून तिच्या सदस्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंड केला होता. कुटुंबातील रक्ताच्या अन्य नातेवाईकांना (वडील, चुलता, भावंडे इ.) आधी पडातळणी दाखला दिलेला असूनही अर्जदारास तो नाकारण्याच्या समितीच्या मनमानी कारभाराने न्यायालय संतापले होते. तरही कोणतीही सुधारणा न करता समितीने लीना हिच्या प्रकरणातही पुन्हा तेच केले होते. कळस म्हणजे लीनाला दाखला नाकारल्यावर समितीने तिचा धाकटा भाऊ दर्शन यास पडताळणी दाखला दिला होता.