प्रक्रियेतील विलंबाचा अडसर...

सांस्कृतिक आणि सामाजिक पातळीवरील उपक्रमांसोबतच उद्योगाच्या पातळीवरही महाराष्ट्र राज्य हे देशात आजवर कायमच अग्रेसर राहिलेले आहे. किंबहुना उद्योगांची प्रगती, नवीन गुंतवणूक,

- नीलिमा देशपांडे (लेखिका या उद्योजक आहेत.)

सांस्कृतिक आणि सामाजिक पातळीवरील उपक्रमांसोबतच उद्योगाच्या पातळीवरही महाराष्ट्र राज्य हे देशात आजवर कायमच अग्रेसर राहिलेले आहे. किंबहुना उद्योगांची प्रगती, नवीन गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, दरडोई उत्पन्न अशा सर्वच बाबतीत अनेक दशकांचा मागोवा घेतला तर महाराष्ट्र राज्य सर्वप्रथम आणि नंतर बाकीची राज्ये. पहिला क्रमांक हा जणू महाराष्ट्रासाठी राखीवच होता. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतून आणि एकूणच महाराष्ट्रातून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल हा कररूपाने भरला जातो. पण ‘बहु असोत सुंदर, संपन्न की महा...’ या चित्रात उद्योगाच्या अंगाने विचार करायचा तर मोठ्या प्रमाणावर चित्र बदलले आहे.

माझ्या मते उद्योग उभारण्यासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती, पायाभूत सुविधा, विजेचा गंभीर प्रश्न, कामगार कायद्यातील सुलभतेचा अभाव, उद्योगस्नेही धोरण आणि अनेक वर्षे नव्या उद्योगासाठी सरकारमध्ये उद्यमशीलतेबाबत दिसून आलेली उदासीनता या कारणांमुळे आता महाराष्ट्राने आपले अग्रस्थान गमावले आहे.
याच मुद्द्याच्या अनुषंगाने थोडा मागोवा घेतला तर अनेक कारणे पुढे येताना दिसतात. मुळात १९९१ अर्थात जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा भारताने केलेला स्वीकार आणि त्यानंतर देशाच्या अर्थकारणाचा बदललेला बाज आणि १९९१ पूर्वीचे चित्र अशा दोन भागांत फोड करणे गरजेचे वाटते. १९९१ पूर्वी सरसकट सरकारवर आरोप व्हायचा तो लायसन्स राजचा किंवा प्रक्रियेतील विलंबाचा. गमतीचा भाग म्हणजे १९९१ पूर्वी जेव्हा लायसन्स राज होते, त्या वेळी इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा विचार केला तर गुंतवणुकीपासून ते उलाढालीपर्यंत महाराष्ट्र हे कायमच उद्योगात अग्रेसर असल्याचे दिसून येते. १९९१ नंतरचा विचार केला तर जागतिकीकरणाची प्रक्रिया खुली झाली आणि अनेक क्षेत्र खुली होतानाच अनेक बाजारपेठाही मुक्त झाल्या. अशावेळी देशांतर्गत उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी व गती देण्यासाठी धोरणात्मक बदल होणे गरजेचे होते. काही प्रमाणात तो झालाही. पण हा बदल अंमलबजावणीपर्यंत पोहोचला नाही, याच परिणाम उद्योगातील शैथिल्याच्या रूपाने दिसला. गेल्या दशकभरातील चित्र वेगळे नाही. गेल्या दशकभराचा विचार केला तर जागतिक मंदी व त्याचे देशांतर्गत अर्थकारणावर उमटलेले परिणाम हे कंगोरेही विचारात घ्यायला हवेत. अर्थकारणाशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीशी चर्चा केली, तर ‘प्रक्रियेतील विलंब’ ही संज्ञा ऐकायला मिळतेच. एखाद्या व्यक्तीला महाराष्ट्रात उद्योग सुरू करायचा असेल, तर त्याला किमान ७० विविध परवानग्यांची आवश्यकता होती. अर्थात आता ही संख्या कमी झाली आहे. या परवानग्यांतही एकसंधपणा अथवा एक खिडकी योजनेचा अभाव होता. त्यामुळे मग अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलीस, अग्निशमन दल, राज्याच्या व नंतर केंद्राच्या अखत्यारीत येणाऱ्या करविषयक यंत्रणा, त्यानंतर पर्यावरण तसेच अन्य राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या परवानग्यांसाठी उंबरे झिजवावे लागतात. तुमचे ‘नेटवर्क’ जर चांगले असेल, तर या परवानग्या मिळण्यास कमीत कमी चार ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. एकीकडे हा परवानग्यांची वेळखाऊ प्रक्रिया तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष उद्योगासाठी वित्त उभे करणे. तसेच जरी कर्ज मिळाले आणि परवानग्या प्रलंबित असल्या तरी प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होईपर्यंत बँका थांबण्यास तयार नसतात. त्याचे कर्जाचे हप्ते तातडीने सुरू होतात. अशा परिस्थितीत एखाद्या तरुण उद्योजकाचे कंबरडेच मोडून जाते.
सिंगल विन्डो यंत्रणा राज्यात कार्यान्वित आहे, पण त्याची व्याप्ती ही मर्यादित स्वरूपाची आहे. अनेक विभागांच्या परवानग्या तर मिळण्यास विहित मुदतीपेक्षा जास्त कालावधी लागतो. अशावेळी प्रतीक्षा करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. त्यामुळे विहित मुदतीत ज्या परावानग्या मिळणार नाहीत, त्या डीम्ड पद्धतीने दिल्या जाव्यात.


उद्योगस्नेही म्हणजे काय...
उद्योगाला प्रोत्साहन म्हणून करांमध्ये सूट एवढाच संकुचित विचार नको, तर हाच प्रक्रियेतील विलंब टाळला गेला तर उद्योगतीमान करणे. सिंगूर येथे प्रकल्प उभारण्याची बोलणी फिसकटल्यानंतर नॅनोचा प्रकल्प एका ‘एसएमएस’मुळे गुजरातेत गेला आणि विक्रमी वेळेत तो कार्यान्वित झाला. हेच चित्र आपल्याकडेही जर दिसले, तर आधीच पुरेपूर क्षमता व अनुभव असलेल्या राज्याची प्रगती आणखी वेगाने होईल, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज भासणार नाही.