दुष्काळाच्या उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास विलंब

उच्च न्यायालय : राज्य सरकारवर व्यक्त केला संताप

मुंबई : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. मात्र असे असतानाही राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी काय उपाययोजना आखल्या आहेत, याची माहिती देण्यास विलंब केल्याने उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारवर संताप व्यक्त केला.

प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती नेमण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे - पाटील यांनी उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. या याचिकेवरील गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दुष्काळाशी सामना करण्याकरिता काय उपाययोजना आखल्या आहेत, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते.
२०१६च्या आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शन तत्त्वांचे पालन करण्यात यावे, त्यात नैसर्गिक आपत्ती आणि दुष्काळाचाही समावेश आहे, असे याचिकेत नमूद आहे. सोमवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास आठवडाभराची वेळ मागितली. ‘राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधील परिस्थितीबाबत आम्हाला माहिती आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य आम्ही जाणतो, असा संताप व्यक्त करीत राज्य सरकारने दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी काय उपाययोजना आखल्या आहेत, याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास विलंब करू नये,’ असे न्यायालयाने म्हटले. मराठवाड्याला आठवड्यातून एकदा पाणी मिळते, ही परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

‘सहकार्य करणे थांबवू नये’
न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायला २७ मेपर्यंत मुदत देत म्हटले की, राज्य सरकार जर काही दुष्काळसदृश्य जिल्ह्यांना सहकार्य करीत असेल तर त्यांनी या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित आहे म्हणून सहकार्य करणे थांबवू नये.