बेकायदेशीर बांधकाम सहा महिन्यांत हटवा

भारतीय जनता पार्टीच्या नरिमन पॉइंट येथील प्रदेश कार्यालयाचे बेकायदेशीर बांधकाम सहा महिन्यांत हटवण्याचा आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने भाजपाला दिला.

मुंबई: भारतीय जनता पार्टीच्या नरिमन पॉइंट येथील प्रदेश कार्यालयाचे बेकायदेशीर बांधकाम सहा महिन्यांत हटवण्याचा आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने भाजपाला दिला. भाजपाने सहा महिन्यांत हे बेकायदेशीर बांधकाम हटवून १९८९ मध्ये ज्या स्थितीत कार्यालय होते, त्याच स्थितीत न ठेवल्यास महापालिका कोणतीही नोटीस न देता स्वत:च हटवेल, अशी समजही उच्च न्यायालयाने भाजपाला दिली आहे.
नरिमन पॉइंट येथील जवाहरलाल नेहरू गार्डनमध्ये भाजपाचे प्रदेश कार्यालय उभे आहे. सरकारने या कार्यालयासाठी १,२०० चौ. फूट जागा दिली होती. मात्र, कालांतराने भाजपने यावर अतिक्रमण करून ४,६२८ चौ. फूट जागा बळकावली, तसेच जनता दल पक्षानेही गार्डनवरील काही भूखंड बेकायदेशीरपणे हडपला आहे. १९९१च्या विकास आराखड्यात नेहरू गार्डन मनोरंजन पार्क असे दाखवूनही या ठिकाणी एमटीडीसी, एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, झुणका भाकर केंद्र इत्यादींना जागा देण्यात आली आहे. याविरुद्ध ‘नरिमन पॉइंट चर्चगेट सिटिझन वेल्फेअर ट्रस्ट’ने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.
मंगळवारी भाजपाने माघार घेत, वाढीव बेकायदेशीर बांधकाम हटवून बांधकाम पूर्ववत करण्याची तयारी दर्शवली. मनोरंजन पार्कवर उभ्या असलेल्या भाजपा कार्यालयासह अन्य संस्थांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारलाही खंडपीठाने चांगलेच फटकारले. ‘मनोरंजन पार्कवरील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यापासून सरकारला कोणी रोखले? मुंबईत मोकळे भूखंड आणि मनोरंजन पार्कची आधीच वानवा आहे. लोकांना प्रदूषणविरहित वातावरणात जगण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारवर गदा येत आहे, सरकारने याबद्दल विचार करावा. राज्य सरकारला मनोरंजन पार्कचे संरक्षण करण्यापासून कोण रोखत आहे?’ असा प्रश्न खंडपीठाने केला. भाजपा व जनता दलाचे कार्यालय भाडेतत्त्वावर असल्याने १९९१ नंतर ही मुदत वाढवण्यात आली नसतानाही अद्याप ही कार्यालये या ठिकाणी कशी? असाही प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. (प्रतिनिधी)