‘आक्षेपार्ह व्हिडीओ हटवा’

उच्च न्यायालयाची प्रतिमा मलिन करणारे व्हिडीओ तातडीने हटवा, असे निर्देश

मुंबई: उच्च न्यायालयाची प्रतिमा मलिन करणारे व्हिडीओ तातडीने हटवा, असे निर्देश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने यू-ट्युब व गुगल इंडियाला दिले.
उच्च न्यायालयातील एका कोर्टरूममधील सुनावणीचे गुपचूप व्हिडीओ चित्रीकरण करून संबंधित कोर्ट रूममधील न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, हे चित्रीकरण करणारी व्यक्ती वकीलच आहे. अ‍ॅड. नीलेश ओझा यांनी हे व्हिडीओ यू-ट्युबवर पोस्ट केले. एका वृत्तवाहिनीनेही हे व्हिडीओ दाखवले. त्यामुळे या सर्वांविरुद्ध बॉम्बे बार असोसिएशनने अवमान कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर, न्या. शंतनू केमकर, न्या. अभय ओक, न्या. एस. सी धर्माधिकारी व न्या. आर. एम. सावंत अशा पाच न्यायाधीशांच्या पूर्ण पीठासमोर होती. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी संपूर्ण कोर्ट रूम भरले होते, तसेच वकिलांची गर्दी झाली होती. फेब्रुवारी महिन्यात उच्च न्यायालयाने व्हिडीओ हटवण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही यू-ट्युबवरून अनेक सोशल साइट्सवर व्हायरल झाले आहेत. यू-ट्युबने जरी हे व्हिडीओ हटवल्याचे म्हटले असले, तरी उच्च न्यायालयाचा अवमान करणारे शीर्षक अद्यापही हटवण्यात आले नसल्याची माहिती बॉम्बे बार असोसिएशनतर्फे ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी दिली. केवळ शीर्षक हटवणे शक्य नसेल, तर संपूर्ण
पेज हटवा, असा आदेश पूर्ण
पीठाने यु-ट्युब व गुगल इंडियाला दिला. (प्रतिनिधी)