अनधिकृत धार्मिकस्थळे आॅगस्ट २०१६पर्यंत हटवा

अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटवण्याची कारवाई संथ गतीने सुरू असल्याची टीका करत उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळे आॅगस्ट २०१६पर्यंत हटवण्याची मुदत राज्य सरकार आणि महानगरपालिकांना दिली आहे.

मुंबई : अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटवण्याची कारवाई संथ गतीने सुरू असल्याची टीका करत उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळे आॅगस्ट २०१६पर्यंत हटवण्याची मुदत राज्य सरकार आणि महानगरपालिकांना दिली आहे.
अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटवण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २००९मध्ये सर्व राज्यांना आदेश दिला. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात होत नसल्याने सरकारला त्यावर तातडीने पावले उचलण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ‘सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस’ या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या वर्षी खंडपीठाने सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटवण्यासाठी राज्य सरकार व राज्यातील सर्व महापालिकांना सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत मे महिन्यात संपत आहे. मात्र राज्य सरकारची कारवाईची गती पाहता खंडपीठाने आॅगस्ट २०१६पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ‘८८१ धार्मिकस्थळे अनधिकृत असून, आतापर्यंत ४१ बांधकामे भुईसपाट करण्यात आली. ११ बांधकामे जानेवारीत हटवण्यात आली. ८८१पैकी ८६२ बेकायदेशीर धार्मिकस्थळे महापालिकांच्या हद्दीत येतात. तर एकट्या मुंबईत ४८२ अशा प्रकारची बांधकामे आहेत. आॅगस्टपर्यंत सर्व बांधकामे हटवण्यात येतील,’ असे मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी खंडपीठाला सांगितले. तर मुंबई महापालिकेतर्फे ‘आतापर्यंत ४ धार्मिकस्थळांवर कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित ४७८ धार्मिकस्थळे आॅगस्टपर्यंत पाडण्यात येतील; त्याशिवाय २२१ बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्यात आला आहे. २०७ धार्मिकस्थळे नियमित करण्यात आली आहेत. १४ जणांचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे आणि ९ धार्मिकस्थळे स्थलांतरित करण्यात येतील,’ अशी माहिती अ‍ॅड. साखरे यांनी खंडपीठाला
दिली. (प्रतिनिधी)