कलम ३७० हटविणे हाच एक पर्याय नाही

जम्मू-काश्मीरमधून ३७० कलम हटविण्यात यावे, ही देशातील अनेक संघटना व संस्थांची अपेक्षा आहे. परंतु केवळ कलम ३७० हटविणे हा एकच पर्याय नाही.

योगेश पांडे ,  नागपूर
जम्मू-काश्मीरमधून ३७० कलम हटविण्यात यावे, ही देशातील अनेक संघटना व संस्थांची अपेक्षा आहे. परंतु केवळ कलम ३७० हटविणे हा एकच पर्याय नाही. संविधानात सुधारणा घडवून कलमातील अटी शिथीलदेखील करता येऊ
शकतात. त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या मुद्यावर देशपातळीवर चर्चा होणे आवश्यक आहे, असे मत भारतीय जनता पार्टीच्या विदेश घडामोडी विभागाचे अध्यक्ष शेषाद्री चारी यांनी व्यक्त केले.
लोकमत वृत्तपत्र समूहाच्या ‘लोकमत नॉलेज फोरम’अंतर्गत आयोजित ‘इंडिया अ‍ॅण्ड
पाकिस्तान : अ डायलॉग विदाऊट बॉर्डर्स’ या विशेष चर्चासत्रात सहभागी होण्यासाठी ते नागपुरात आले होते.
यावेळी त्यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला. कलम ३७०चा विषय निघताच गोंधळ सुरू होतो. हा केवळ काश्मीरच नव्हे तर देशाशी जुळलेला मुद्दा आहे.
तेथे व्यापार करू इच्छिणाऱ्या इतर राज्यांशीदेखील त्याचा संबंध आहे. कलम ३७० हटले तर कुठल्याही राज्यातील व्यापारी तेथे जाऊन व्यापार करूशकेल. यात काश्मिरी जनतेचादेखील फायदाच होणार आहे.
कलम ३७० हटविण्याबाबत काश्मिरी जनतेसोबतच संपूर्ण देशाचे मत लक्षात घ्यायला हवे.
केंद्र सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात कलम ३७० हटेल की नाही याबाबत भाष्य करता येणे शक्य
नाही. परंतु यासंदर्भात प्रयत्न सुरू आहेत, असे चारी यांनी स्पष्ट केले.
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या मुसक्या बांधण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. या मुद्यावर केंद्र गंभीर असून
मंत्रालयीन पातळीवर विविध आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. परंतु त्यांची आताच वाच्यता करणे योग्य होणार नाही, असेदेखील ते म्हणाले.