वनजमिनींवरचा ‘कब्जा’ हटविणे हा भुलभुलैया

जिल्ह्यात बिबट्यांचा नागरी वस्तीतील वाढत्या वावरामुळे वनजमिनींवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला

पुणे : जिल्ह्यात बिबट्यांचा नागरी वस्तीतील वाढत्या वावरामुळे वनजमिनींवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिनाभरात ही अतिक्रमणे हटविणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, यापूर्वीही अशी अनेकदा आश्वासने देऊन कारवाई न झाल्याने हा भुलभुलैया सुरू असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य माऊली खंडागळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला आहे.
एकीकडे ‘झाडे लावा झाडे जगवा’, ‘पर्यावरण वाचवा’ असा संदेश शासन देत आहे, मात्र मागील काही वर्षांपासून जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील वनजमिनींमध्ये लोकशासनच्या आंदोलकांनी अतिक्रमण केले आहे. येथील शेकडो हेक्टर क्षेत्रातील वृक्षांची बेसुमार कत्तल केली आहे. यात मोठ्या प्रमाणात वनसंपदा नष्ट झाली आहे. या आंदोलकांना शासनाने मोकळ्या जमिनी नक्कीच द्याव्यात पण आंदोलकांकडून होत असलेली बेसुमार वृक्षतोड, तत्काळ थांबवावी. जिल्हाधिकारी, महसूलविभाग, वनविभाग, पालकमंत्री यांना निवेदन देऊनही वृक्षतोड थांबविण्याबाबत शासन व प्रशासन गप्प का..? असा सवाल खंडागळे यांनी उपस्थित केला आहे.
पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जुन्नर, खेड, मावळ, भागातील बिबट्यांचा दौैंड, बारामती व इंदापूर या भागात प्रादुर्भाव वाढला आहे. जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यात वनजमिनींवर लोकशासनच्या आंदोलकांनी अतिक्रमण केल्याचा मुद्दा दिलीप वळसे-पाटील यांनी उपस्थित केला होता. यावर वनविभागाने उपाययोजना कराव्यात अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिनाअखेरपर्यंत ही अतिक्रमणे हटविण्यात येतील असे आश्वासन या वेळी दिले होते.
सन २०१३ पासून लोकशासनाने आंदोलक जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील ठिकठिकाणच्या वनजमिनींमध्ये ठाण मांडून बसले आहेत. जुन्नर तालुक्यातील खोडद, हिवरे तर्फे नारायणगाव, वडगाव कांदळी, येडगाव, कांदळी नगदवाडी, पिंपरीपेंढार, नेतवड आदी गावांमध्ये या आंदोलकांकडून वनजमिनींवर ताबा घालण्यात आला आहे.
वन विभागाकडून शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ता किंवा पाईपलाईन नेण्यासाठी वनविभागाकडून २-२ वर्षे परवानगी दिली जात नाही. एखाद्या शेतकऱ्याने जर परवानगीशिवाय पाईपलाईन नेली तर त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाते. मग आता नष्ट होत असलेल्या वनसंपदेकडे शासन व प्रशासन डोळेझाक का करत आहे.(वार्ताहर)
>आंदोलकांची दहशत
वनजमिनीत हे आंदोलक वास्तव्य करीत आहेत. त्यात भिल्ल, ठाकर, कातकरी आदी जमातीचे लोक आहेत.
त्या परिसरात कोणी ग्रामस्थ किंंवा प्रशासकीय अधिकारी गेल्यास ते दगड, भाले, गोफणीतून हल्ला करीत असल्याने तेथे कोणी जात नाही.
त्यांची या परिसरात दहशत असल्याचे एका वरिष्ठ वनाधिकाऱ्याने सांगितले.
या आंदोलकांनी अनेक ठिकाणी वृक्षतोड करून नांगरणी करून प्लॉट तयार केले आहेत. वीज चोरून वापरली जात आहे. वीज वितरणकडून देखील कोणतीच कारवाई केली जात नाही.
ग्रामस्थांनी ज्या वनांचे मोठ्या आस्थेने संरक्षण केले आहे तीच वने आता डोळ्यांसमोर नष्ट होऊ लागली आहे. त्यातच बिबट्यांचा रहिवासही नष्ट होत असल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जातो़
वन विभागाकडून फक्त कारवाईचा फार्स केला जातो पण प्रत्यक्षात मात्र प्रामाणिकपणे कारवाई केली जात नाही. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडूनच या आंदोलकांना छुपा पाठींबा दिला जात असल्याचा आरोपही खंडागळे यांनी केला आहे. मी यापूर्वी अनेकदा हा विषय वेगवेगळ््या व्यासपीठावर मांडला. मात्र कोण दखलच घेत नाही.