दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा देणारा अर्थसंकल्प

राज्याचे बजेट पाहता प्रथमदर्शनी अपेक्षेप्रमाणेच केंद्रीय बजेटचा परिणाम दाखविणारे ते दिसते. देशात मागील तीन-चार वर्षांतील लहरी हवामान आणि काही भागांतील सततच्या

- श्रीकांत तराळ

राज्याचे बजेट पाहता प्रथमदर्शनी अपेक्षेप्रमाणेच केंद्रीय बजेटचा परिणाम दाखविणारे ते दिसते. देशात मागील तीन-चार वर्षांतील लहरी हवामान आणि काही भागांतील सततच्या दुष्काळाने केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात त्याचे पडसाद दिसून आलेत. सन २००६ मध्ये प्रो. स्वामिनाथन यांच्या ‘किसान आयोगाच्या’ शिफारशी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून दिलासा देण्याकरिता करण्यात आल्या होत्या. या आयोगाकडेसुद्धा केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच डोळसपणे पाहून बजेटमध्ये योग्य स्थान दिले. त्यामुळेच केंद्रीय बजेट शेतकरीभिमुख होऊ शकले. राज्याच्या बजेटबाबत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा म्हणूनच वाढल्या होत्या. सर्व स्तरांतून तशा अपेक्षाही व्यक्त झाल्या होत्या. राज्याच्या बजेटची आखणी करताना शेतकऱ्यांसंबंधीच्या या मुद्द्यांची मदतच झालेली दिसते. पूर्वी कल्याणकारी योजना आणि विस्कळीत अंमलबजावणी, असे चित्र आणि दृष्टिकोन होता. राज्याच्या या बजेटमध्ये यात मूलभूत सुधारणा आणि बदल केल्याचे तसेच आता थोडे शहाणपण आल्याचे दाखविले आहे. ग्रामीण भागाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा पायाभूत उभारणी आणि सुधारणा अशा स्वरूपाचा ठरविला आहे. त्याकरिता सूक्ष्म नियंत्रण, कृषी गुरुकुल, प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी उत्सव, सेंद्रिय शेतीचा दर्जेदार वापर, शेतरस्ते, पाणंद रस्ते याकरिता १०० कोटी रुपये तेसुद्धा ग्रामीण युवकांना प्राधान्याने कामे देऊन, हवामान केंद्र, अचूक अंदाज, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, पैशांचा ओघ वाढविण्याचा प्रयत्न, हा शेतकऱ्यांच्या शेतबाह्य रोजगारातून पैसा मिळविण्याचा मार्ग अभिनंदनीय ठरावा. सरकार नाव घेत नसले तरी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी डोळसपणे उपयोगात आणल्या जात आहेत, याचे समाधान आहे.
(लेखक कृृषी अभ्यासक आहेत.)

- शेतकऱ्यांचे वाढलेले कर्ज हे शासनाच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा परिणाम आहे. तो शेतकऱ्यांनी केलेला गुन्हा नव्हे. म्हणून कर्जमाफी की कर्जमुक्ती, हा राजकीय वाद जरी बाजूला ठेवला तरी या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर बजेटमध्ये मिळालेले नाही. तरीसुद्धा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या दिशेने उचललेल्या पावलावर पाऊल टाकण्याचा चांगला प्रयत्न टंचाईग्रस्त राज्य सरकारने केला, असे म्हणता येईल.