ऐश्वर्याचे प्रदर्शन करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

पु.भा. भावे साहित्यनगरी, डोंबिवली : महाराष्ट्रातील विविध भागांत होणारे कार्यक्रम, समारंभ व सोहळे यावर होणारे ऐश्वर्याचे अवास्तव प्रदर्शन व संपत्तीची उधळण, ही समाजातील विषमतेचे दर्शन असून अशा वायफळ खर्चावर निर्बंध घालणाऱ्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणारा वादग्रस्त ठराव साहित्य संमेलनात रविवारी मंजूर करण्यात आला.
राजकारण्यांच्या घरात होणारे दिमाखदार सोहळे तसेच पिंपरी-चिंचवडमध्ये गतवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करून आयोेजित करण्यात आलेले साहित्य संमेलन या पार्श्वभूमीवर साहित्य महामंडळाला असा ठराव करण्याचा आणि राज्यकर्त्यांना त्याची अंमलबजावणी करण्याचा नैतिक अधिकार कितपत आहे, असा सवाल साहित्य संमेलनाच्या मांडवात करण्यात आला. साहित्याशी सुतराम संबंध नसलेले, असे ठराव संमेलनात कसे पारित केले जाऊ शकतात, असा प्रश्नही काही साहित्य रसिकांनी केला. याच वेळी मंजूर झालेला २४ क्रमांकाचा ठराव हा साहित्य संमेलनाचे आयोजक आगरी युथ फोरमला सामाजिक कार्यासाठी भूखंड प्रदान करण्यासंदर्भात होता. हा ठराव जेव्हा वाचला गेला, तेव्हा महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी हा ठराव विषय नियामक मंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने मी वगळला असल्याचे स्पष्ट केले. हा ठराव मांडण्यास नकार दिला. छपाईतील चुकीमुळे हा ठराव विषयपत्रिकेत आल्याचा खुलासा जोशी यांनी केला. याखेरीज, नरहर कुरुंदकर यांच्या नावाचा उल्लेख ‘नरहरी’ करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून देता त्याबद्दल जोशी यांनी माफी मागितली.
दरम्यान या वेळी दाभोलकर, पानसरे हत्येप्रकरणी सूत्रधारांवर ठोस कारवाई व्हावी. तसेच लेखक आणि पत्रकारांवर होत असलेल्या हल्ल्यांचा निषेध करीत त्यांना सरकारने संरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या ठरावासह ३० ठराव मंजूर करण्यात आले.
साहित्य संमेलनाचे आयोजक आगरी युथ फोरम असल्याने आणि आगरी हा ठाण-रायगड जिल्ह्यांतील भूमिपत्र आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांच्या व भूमिपुत्रांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांना कोणताही मोबदला न देता जमीनी घेतल्या जात आहे. या जमीनींच्या बदल्यात बाजारभावाप्रमाणे मोबदला द्यावा. त्याचा एकरकमी मोबदला द्यावा. तसेच बाधितांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याचा ठराव करण्यात आला.
महाराष्ट्रात सर्व समाजांचे मोर्चे काढले जात आहे. अन्यायग्रस्त जातीजमातींना न्याय देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने तत्काळ उपाययोजना करावी, असा ठराव केला आहे. त्यामध्ये मराठा व दलित समाजांचा स्पष्ट उल्लेख करणे टाळले आहे. अनेक कायदे अद्याप मराठीत भाषांतरित नाहीत. सरकारकडे भाषांतरकारांची कमतरता आहे. त्यांच्या नेमणुका करण्यात याव्यात. तसेच
संमेलनाच्या उद्घाटन प्रसंगी ज्येष्ठ साहित्यिक विष्णू खरे यांनी मराठी साहित्य जागतिक भाषेत पोहोचवण्यासाठी भाषांतराची व्यवस्था व्हावी, अशी मागणी केली होती.
त्यांच्या मागणीनुसार अन्य भाषांतील साहित्य मराठीत आणणे व मराठीतील चांगले साहित्य जागतिक भाषेत पोहोचवणे, यासाठी स्वतंत्र अनुवाद अकादमीची स्थापना महाराष्ट्र सरकारने करावी, अशी मागणी ठरावाद्वारे करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राच्या सीमाभागांतील मराठी भाषिकांवरील अन्याय होत आहे. मराठीची गळचेपी सीमाभागांत होत आहे. सनदशीर मार्गाने सीमाभागांतील मराठी भाषेच्या लढ्याला बळ द्यावे. तेलंगणा राज्यात मराठी अल्पसंख्याक असून मराठी शिक्षकांची पदे भरली जात नाहीत.


आकाशवाणी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात अमराठी भाषिक अधिकारी नेमले जातात. त्यामुळे मराठी भाषा साहित्य संस्कृतीच्या कार्यक्रम प्रसारणावर अन्याय होतो. केंद्राधिकारी मराठी नेमावा.
विधान परिषदेवर साहित्य, कला आणि विज्ञान क्षेत्रातील कर्तृत्ववान व्यक्तींना नियुक्त करण्याचे टाळले जाते. राज्याच्या निर्मितीपासून हा अनुशेष कायम आहे. याप्रकरणी एक जनहित याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. सरकारला कायदेशीर नोटिसा पाठवूनही सरकारकडून कृती शून्य आहे. याचिका अडीच वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
भागातील रेल्वे व प्रशासन विभाग हे अद्याप मध्य रेल्वेशी जोडले गेले नसल्याने मराठी भाषिक समाजावर अन्याय होत आहे. ते जोडण्यात यावे.
मराठीचे विद्यापीठ स्थापन करून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला.
मराठी भाषेचा शास्त्रीय विचार करणारा मराठी भाषा स्वतंत्र विषय पदवीपर्यंत सुरू करण्यात यावा.
केशवसूत, मर्ढेकर आणि बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या स्मारकस्थळांना पर्यटनाचा दर्जा देणे. शिवाय, नरहर कुरुंदकर यांच्या स्मारकाची योजना रखडली आहे. ती पूर्णत्वास नेण्याकरिता सरकारने निधी द्यावा.
महामंडळ व घटक संस्थांना सरकारकडून मिळणारे पाच लाखाचे अर्थसाहाय्य तुटपुंजे आहे. ते आठ लाख देण्याचा आदेश सरकारने काढला आहे. त्याची अंमलबजावणी गेल्या दोन वर्षांपासून झालेली नाही. आता हा निधी आठ लाखांऐवजी २५ लाख रुपये इतका देण्यात यावा.
ठाणे रायगड जिल्ह्यातील बंद पडलेले उद्योग सुरू करण्यात यावेत. त्यांच्या कामगारांना थकीत देणी देण्यात यावीत.

साहित्य संमेलनासाठी दरवर्षी सरकार २५ लाख रुपये देते. ही रक्कम एक कोटी इतकी करावी. रक्कम महामंडळास न देता थेट संमेलन आयोजकांच्या खात्यात जमा करावी.
दरवर्षी जिल्हास्तरावर प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय मराठी संमेलन भरवण्यासाठी सरकारने १२ लाख रुपयांचे साहाय्य साहित्य महामंडळास करावे.
मराठी ग्रंथालयांची अनुदाने बंद झाली आहेत. ही पदे भरली जावीत. - महाराष्ट्राच्या राज्याबाहेर मराठीच्या अस्तित्वासाठी स्वतंत्र भाषा धोरण ठरावावे. त्यासाठी एक समितीची स्थापना करावी. ४५ हजार गावे असणाऱ्या महाराष्ट्रात केवळ १२ हजार ग्रंथालये आहेत. ग्रंथालयांना मिळणारे तुटपुंजे अनुदान, ग्रंथपाल, सेवक वेतनश्रेणी व मान्यता न देणे, दर्जाबद्दल नाकारल्याने वाचन चळवळीस खीळ बसली आहे. शालेय जीवनात वाचनाचा संस्कार होण्यासाठी प्रत्येक शाळेत ग्रंथपालाचे पूर्णवेळ पद निर्माण करावे.