मीरा भाईंदरमधील टीडीआर प्रकरणांची सीआयडी चौकशीची मागणी 

मीरा भाईंदर शहरातील आरक्षणांच्या बदल्यात विकास हक्क प्रमाणपत्र अर्थात टीडीआर देतेवेळी मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, भ्रष्टाचार होऊन पालिकेचे देखील कोटी रुपयाचे नुकसान झाल्याचे सांगत नगरसेवक अनिल सावंत यांनी बुधवारच्या (28 मार्च) महासभेत नियम 'ज' चा प्रस्ताव आणला आहे.

मीरारोड - मीरा भाईंदर शहरातील आरक्षणांच्या बदल्यात विकास हक्क प्रमाणपत्र अर्थात टीडीआर देतेवेळी मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, भ्रष्टाचार होऊन पालिकेचे देखील कोटी रुपयाचे नुकसान झाल्याचे सांगत नगरसेवक अनिल सावंत यांनी बुधवारच्या (28 मार्च) महासभेत नियम 'ज' चा प्रस्ताव आणला आहे. या टीडीआर प्रकरणाची सावंत यांनी सीआयडी चौकशीची मागणी केली आहे. तर वादाच्या भोवऱ्यात आलेल्या सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन या एकाच कंपनीला मोठ्या प्रमाणात टीडीआर देण्यात आल्याचे सांगत ही कंपनी भाजपाच्या लोकप्रतिनिधीशी संबंधित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 

बुधवार 28 मार्चच्या महासभेमध्ये काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक अनिल सावंत यांनी हा प्रस्ताव आणला आहे. मनपाचा विकास आराखडा १९९७ साली बनविण्यास सुरुवात झाली. त्याला २००० साली मान्यता मिळाली व तो अस्तित्वात आला. पुढील २० वर्षात शहराची लोकसंख्या साधारण ७.५० ते ८ लाख असेल असे विचारात घेऊन आराखडा बनविण्यात आला. कारण एवढीच लोकसंख्या हे शहर सहन करू शकते या शहराचे क्षेत्रफळ आहे ७९ चौ.मी.त्यावेळी ३८६ आरक्षणे ठेवण्यात आली. त्यापैकी ३१५ खासगी जागेवर, २० मीठ विभागाच्या, ११ शासकीय जागेवर व १३ समावेशक आरक्षण असा समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय जागां मधील नुकत्याच हस्तांतरित केलेल्या आरक्षणांपैकी ७ आरक्षणं ही सीआरझेड बाधित आहेत . 

आरक्षणातील ७७ खेळाचे मैदान व बगीचा या आरक्षणांना ३०६ वेळा लाखो चौ.मी.टीडीआर या आरक्षणांच्या बदल्यात देण्यात आला. विषेश म्हणजे यातील बहुतांश टीडीआर हा सेव्हन इलेव्हन कंपनीच्या नावे देण्यात आलेला आहे. एवढे बगीचे व खेळाची मैदाने विकसित झाली असती तर या शहराचे स्वरूप कसे दिसले असते. 

आज शहरातील जनता या सोयीसुविधा पासून वंचित राहिलेली आहे. नवीन विकास आराखड्यात ताब्यात न आलेल्या आरक्षणावरील आरक्षण हटविण्यात येईल, अशी रास्त भीती जनतेच्या मनात आहे. त्याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे आरक्षण क्र.१२२ एकूण आरक्षण ४६७०० चौ.मी. असून ताब्यात आलेले क्षेत्र ३५१८२.५ चौ.मी. असताना टीडीआर मात्र ५७४७८.२९ चौ. मी. दिलेला आहे. पण त्यात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण आहे. टीडीआर म्हणजे बेरर चेकच्या खिरापतीसारखा वाटण्यात आलेला आहे. टीडीआर देतेवेळी त्याच्या बदल्यात मातीभराव करण्याची व कुंपण भिंत बांधण्याची रक्कम मनपाला द्यावी लागते. ७/१२ पालिकेच्या नावावर करावा लागतो. परंतु हे सर्व संकेत पायदळी तुडविण्यात आलेले आहेत. आज पर्यंत मातीभराव व कुंपण भिंत याची ५ कोटी रक्कम मनपाकडे जमा झाली. या जमा झालेल्या रकमेत किती घनफूट भिंत बांधली ? किती माती भाराव टाकला ? टीडीआरच्या बदल्यात पूर्ण रक्कम आली का ? किंवा आरक्षण ताब्यात घेतेवेळी कुंपण भिंत बांधली आहे का ?माती भराव केला आहे का? अतिक्रमण नाही ना ? याची कोणतीही खातरजमा मनपाने केलेली दिसत नाही असा आरोप सावंत यांनी केलाय. 

याची माहिती वारंवार मागूनही संबंधित विभाग ती देत नाही. अतिक्रमण विरोधी विभागाकडे मनपाच्या ताब्यातील आरक्षणांवर झालेल्या अतिक्रमणांची माहितीच नाही तर कारवाई कुठून करणार  महासभा व स्थायी समिती मध्ये वेळोवेळी हि आरक्षणे विकसित करण्याचे ठराव झाले. सामाजिक संस्थांना विकसित करण्यासाठी देण्याचे ठरविण्यात आले त्यांच्याजवळून देकार घेण्यात आले परंतु १००% आरक्षण ताब्यात आले नाही म्हणून देकार परत करण्यात आले. परंतु मागील महासभेत मात्र ३०% जरी आरक्षण ताब्यात असेल तरी शालेय संस्थांना देण्याचा ठराव संमत करण्यात आला या वरून आरक्षण वाटपात देखील भ्रष्टाचाराचा संशय आहे. अतिक्रमण होण्यासाठी मनपाच प्रोत्साहन देते कि काय अशी दाट शंका सावंत यांनी व्यक्त केली आहे . 

मैदान व बगीचा ताब्यात न घेतलेली आरक्षणे ताब्यात घेण्याची कार्यवाही त्वरित करावी, झालेले अतिक्रमण त्वरित हटवावे, या मध्ये दोषी व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करावी व दिलेल्या टीडीआर ची सीआयडी चौकशीची मागणी अनिल सावंत यांनी केली आहे .