पर्यावरणविषयक जनसुनावणी पुन्हा घेण्याची मागणी

जनहितार्थ कार्यरत सरकारी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत सर्वत्र एकवाक्यता असणे अपेक्षित असते

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : जनहितार्थ कार्यरत सरकारी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत सर्वत्र एकवाक्यता असणे अपेक्षित असते, परंतु मंगळवारी पेण येथे झालेल्या आॅरेंज स्मार्ट सिटी लि.करिता आयोजित पर्यावरणविषयक जनसुनावणीच्या निमित्ताने राज्यातील जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत एकवाक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नियंत्रण प्रदूषण (एमपीसीबी) कडून देण्यात आलेले दस्तऐवज व अहवाल पूर्णपणे इंग्रजीमध्ये असल्याने अनेक ग्रामस्थ व आदिवासी बांधवांना समजू न शकल्याने त्याचा अनुवाद मराठीमध्ये करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. त्याचबरोबर १२ गावातील, तसेच १६ आदिवासी वाड्यातील नागरिकांना अंधारात ठेवून सध्या लावणीचा हंगाम बघून ही जनसुनावणी ठेवण्यात आल्याने ती बेकायदा ठरवून ती पुन्हा घ्यावी, अशी मागणी वैशाली पाटील यांनी केली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील मठ-सतये येथे सासवान मिनरल्स अ‍ॅन्ड केमिकल्स प्रा.लि. या कंपनीस वाळू उत्खनन करण्याकरिता आवश्यक पर्यावरणविषयक जनसुनावणीच्यावेळी कंपनीने ‘पर्यावरणविषयक आघात मूल्यांकन अहवाल’ स्थानिक प्रादेशिक मराठी भाषेत संबंधित बाधित गावांतील ग्रामस्थांना एक महिना अगोदर उपलब्ध करुन दिला नाही. परिणामी संभाव्य बाधित ग्रामस्थांना प्रकल्पाबाबत कोणतीही माहिती मिळू शकली नाही. या कारणास्तव राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाचे तत्कालीन संचालक डॉ. भा.ना. पाटील ही पर्यावरणविषयक जनसुनावणी रद्द करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आणि ही जनसुनावणी रद्द करण्यात आली होती. तीच नेमकी परिस्थिती आणि कारणे पेण येथील आॅरेंज स्मार्ट सिटी लि.च्या जनसुनावणीबाबत होती. आणि हे सारे लेखी निवेदनाद्वारे रायगडचे जिल्हाधिकारी पी.डी. मलिकनेर यांना ७ जुलै रोजी प्रत्यक्ष भेटून लक्षात आणून दिले होते. तरी सुद्धा मंगळवारी पेण येथे आॅरेंज स्मार्ट सिटी लि.ची जनसुनावणी आयोजित करून रेटून नेवून पूर्ण करणे हे चुकीचे आहे. परिणामी रायगड जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीबाबत पेण तालुक्यातील संभाव्य बाधित १२ गावे आणि १६ आदिवासी वाड्यांमधील ग्रामस्थांच्या मनात शंका उत्पन्न झाली असल्याचे आॅरेंज स्मार्ट सिटी बाधित संघर्ष समितीच्या प्रमुख ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.
दहा वर्षांपासून या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली असून चालू स्थितीमध्ये असलेला जमिनीचा भाव शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, तसेच त्या भावाचे पूनर्मूल्यांकन करण्यात यावे. नैसर्गिक साधनसंपत्ती नष्ट होत असेल आणि स्थानिक नदीमध्ये प्रदूषण निर्माण होत असेल तर या प्रकल्पाला आमचा विरोध राहणार असल्याचे आ. धैर्यशील पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने आयोजित या सुनावणीकरिता निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण पाणबुडे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे डॉ. अनंत हर्षवर्धन, तहसीलदार अजय पाटणे आदींसह काही शेतकरी उपस्थित होते.
हरकतींची नोंद सुनावणीच्या अहवालात करणार
या सुनावणीत बळवली ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पोशी विठ्ठल पवार,कातकरी युवक संजय दामोदर नाईक आदींनी आक्षेपाचे मुद्दे नोंदविले. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांना होणारे फायदे, स्थानिकांना कंपनीमध्ये रोजगार उपलब्ध करून कोणतेही गाव बाधित न करता हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून प्रदूषणविरहित प्रकल्प होणार असल्याचे उपस्थितांना सांगितले. शेतकऱ्यांनी व ग्रामस्थांनी घेतलेल्या हरकतींची नोंद सुनावणीच्या अहवालात करण्यात येईल, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण पाणबुडे यांनी सांगितले.