आधी मागणी, नंतर नकार; १०८ कोटींची औषधे पडून!

औषध खरेदीचा बट्ट्याबोळ; मंत्र्यांच्या बैठकीला सचिवांची दांडी

- अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : आधी जास्तीच्या औषधांची मागणी हाफकिनकडे दिली. त्यांनी खरेदी केल्यानंतर आता आम्हाला एवढी औषधे नको असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सांगितल्याने खरेदी होऊनही तब्बल १०८ कोटी रुपयांच्या औषधांचा पुरवठाच झालेला नाही. तर जे.जे. रुग्णालयाने श्वानदंशाच्या औषधांची मागणी हाफकिनकडे दिली, त्यानुसार खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता आम्हाला हे औषध नको, अशी भूमिका घेतली. या दोनच उदाहरणांवरून औषध खरेदीचा बट्ट्याबोळ लक्षात येऊ शकतो.

राज्य सरकारने गाजावाजा करून औषध खरेदी हाफकिन महामंडळाकडे दिली पण वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणारे १७ मेडिकल कॉलेज व सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा गोंधळ आणखी वाढविण्याची मानसिकता, यामुळे खरेदीच्या नियोजनात काहीही फरक पडलेला नाही, त्यावर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास हजर राहिले नाहीत, त्यावरही बापट यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. सकाळी मंत्रालयात दिसलेले व्यास याच बैठकीला का आले नाहीत, असा सवालही त्यांनी केला. ते येऊ शकले नाहीत म्हणून आम्हाला पाठविल्याची सारवासारव इतरांनी केल्याचे मंत्र्यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणारी १७ मेडिकल कॉलेज एकाच मशीनसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची स्पेसिफिकेशन व वेगवेगळ्या किमतीला घेण्याचे प्रस्ताव थेट हाफकिनला पाठवतात, तीच अवस्था सार्वजनिक आरोग्य विभागाची आहे. त्यामुळे हे विभाग रुग्णांसाठी काम करतात की, औषध पुरवठादार कंपन्यांसाठी, असा सवालही बापट यांनी केला. कमी रकमेची प्रशासकीय मान्यता द्यायची. निविदेत जास्तीचा दर आला की परत प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी फाइल फिरवत राहायची आणि नंतर निधीअभावी औषध खरेदी रखडली, अशी ओरड करायची. त्यासाठी निविदाही प्रलंबित ठेवायच्या असे प्रकार आणखी किती दिवस चालणार, असा सवालही बापट यांनी केला.

जबाबदारी विभागांच्या संचालकांची
औषध खरेदी करण्यापूर्वी विभागाकडून मागणी मागवावी. दोन्ही विभागांच्या संचालकांनी ती तपासावी. त्याची गरज, दर, स्पेसिफिकेशन तपासावेत आणि अंतिम यादी हाफकिनकडे पाठवावी. यापुढे कोणत्याही मेडिकल कॉलेजने किंवा आरोग्य विभागाच्या कोणत्याही अधिकाºयांनी थेट हाफकिनकडे मागणी पाठवू नये. हाफकिनकडे आलेल्या यादीची सगळी जबाबदारी यापुढे दोन्ही विभागांच्या संचालकांची असेल, असे आदेश मंत्री गिरीश बापट यांनी दिले.