...मागण्या मान्य केल्या, आता फक्त आरक्षण मिळायचं बाकी; राज ठाकरे काय म्हणाले? 

लोकसभा निवडणूकी आधी पारदर्शकता येईल ही अपेक्षा असं सूचक विधान त्यांनी केले. 

मुंबई - गेल्या ७ महिन्यापासून मराठा आरक्षणासाठी आग्रही आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: वाशी इथं जाऊन जरांगेंचे उपोषण सोडले. त्याचसोबत सरकारी अध्यादेश जरांगेच्या हाती सोपवला. त्यात ज्या लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना आणि त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे मराठा समाजात आनंदाचे वातावरण आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा विजय झाला असं बोलले जात आहे. त्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ट्विट करून मनोज जरांगे पाटील यांचं अभिनंदन केले. मात्र त्यासोबतच मागण्या मान्य झाल्या, आता फक्त आरक्षण मिळायचं बाकी आहे असं सांगत राज ठाकरेंनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न निर्माण केले. 

राज ठाकरे यांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय की, मनोज जरांगे पाटील ह्यांचं अभिनंदन. सरकारने तुमच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या. आता फक्त आरक्षण मिळायचं बाकी आहे. ते कधी मिळणार हे पण एकदा मुख्यमंत्र्यांना विचारा, म्हणजे आपल्या मराठा बांधवांना, भगिनींना ही खरी परिस्थिती समजेल. लोकसभा निवडणूकी आधी पारदर्शकता येईल ही अपेक्षा असं सूचक विधान त्यांनी केले. 

श्री. मनोज जरांगे पाटील ह्यांचं अभिनंदन. सरकारने तुमच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या ! आता फक्त आरक्षण मिळायचं बाकी आहे. ते कधी मिळणार हे पण एकदा मुख्यमंत्र्यांना विचारा , म्हणजे आपल्या मराठा बांधवांना , भगिनींना ही खरी परिस्थिती समजेल ! लोकसभा निवडणूकी आधी पारदर्शकता येईल ही…

— Raj Thackeray (@RajThackeray) January 27, 2024

दुसरीकडे ठाकरे गटानेही सरकारच्या या अध्यादेशावर प्रतिक्रिया देताना शंका उपस्थित केली आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशानुसार मराठा समाजाला सरसकट किंवा सगेसोयऱ्यांना आरक्षणाचे दाखले मिळतील का, त्या आदेशानुसार हे मार्गी लागतंय का हे आगामी काही दिवसांत कळेल. आमची एवढीच इच्छा आहे, सरकारने आज आश्वासनं दिले आहेत किंवा अध्यादेश काढले आहेत. मुख्यमंत्री तिथे गेले आहेत. पण, मनोज जरांगे यांच्यावर पुन्हा याच प्रश्नावरुन आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये असे म्हणत शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर भाष्य केले आहे. 

दरम्यान, मराठा आरक्षण अध्यादेश मसुद्याचे पत्र काढून मराठा समाजाचा विजय झाला असे म्हटले जात असले तरी मला काय तस वाटत नाही. झुंडशाहीने अशा प्रकारचे कायदे आणि नियम बदलता येत नाही. आम्ही सुद्धा शपथ घेताना कुठल्याही दबावाला बळी न पडता आम्ही निर्णय घेऊ अशी शपथ आम्ही सर्व मंत्रिमंडळानी घेतली आहे. मात्र ओबीसींना गाफील ठेऊन मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जात आहे, याचा सर्वांनाच विचार करावा लागेल असे सांगत १६ फेब्रुवारी पर्यंत ओबीसींसह सर्व समाज बांधवांनी या आरक्षणाच्या विषयावर आपल्या हरकती नोंदवाव्यात असं आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलं आहे.