थेट निवड लोकशाहीस पोषकच !

थेट निवडणुकीद्वारे नगराध्यक्ष निवडीचे राज्य सरकारचे धोरण लोकशाहीस पोषक असल्याचे मत नोंदवत, उच्च न्यायालयाने या निवडणुकीसंदर्भात शासनाने जारी

मुंबई : थेट निवडणुकीद्वारे नगराध्यक्ष निवडीचे राज्य सरकारचे धोरण लोकशाहीस पोषक असल्याचे मत नोंदवत, उच्च न्यायालयाने या निवडणुकीसंदर्भात शासनाने जारी केलेल्या अध्यादेशावर स्थगिती देण्यास नकार दिला.
नगराध्यक्षपदाला स्थैर्य लाभावे व राजकीय घोडेबाजार थांबावा, यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक वसाहत कायदा, १९६५ मध्ये सुधारणा करून, नगराध्यक्षांची निवड थेट मतदारांना करण्याचा अधिकार दिला. यासंदर्भात राज्य सरकारने १९ मे २०१६ रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशाला इचलकरंजीच्या काही नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तर दुसरीकडे सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी याचिकाही, इचलकरंजीच्या राजेंद्र पाटील व अन्य काही जणांनी अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांच्याद्वारे न्यायालयात केली. या याचिकांवरी सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोमक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
राज्य सरकारचा निर्णय लोकशाहीस पोषक असून, याद्वारे घोडेबाजारास आळा बसेल, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारने मेमध्ये काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सध्या राज्यात सुरू असलेल्या निवडणुका याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यात येतील, असा आदेश देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली, परंतु उच्च न्यायालयाने तसेही करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. (प्रतिनिधी)