मराठा आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका मांडा, उच्च न्यायालयाचा सरकारला आदेश
By admin | Published: May 2, 2017 01:14 PM2017-05-02T13:14:05+5:302017-05-02T13:14:05+5:30
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे पाठवायचा की नाही? याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत
मराठा आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका मांडा, उच्च न्यायालयाचा सरकारला आदेश
Next
मुंबई, दि. 2 - राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका मांडावी. तसंच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे पाठवायचा की नाही? याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाने राज्य सरकारला 4 मे पर्यंतची मुदत दिली आहे. यापूर्वीच राज्य सरकारनं हा मुद्दा आयोगाकडे पाठवण्यास हरकत नसल्याची भूमिका उच्च न्यायालयाच मांडली मांडली आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्यास हरकत नसल्याचे, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. तथापि, या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. त्यानुसार मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्याच्या मागासप्रवर्ग समीतीकडे सोपवण्यास हरकत नाही, असं प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलं आहे.
राज्य सरकारने २५ जून २०१४ रोजी नोकरी व शिक्षण क्षेत्रात मराठा (१६%) आणि मुस्लिमांना (५%) आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या, तसेच राज्य सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
मराठा समाज आजही शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीने मागासलेला आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने जमा केलेली माहिती छाननी व विश्लेषणासाठी मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवयाची की नाही, याबाबत राज्य सरकारसह सर्व याचिकाकर्त्यांना व प्रतिवाद्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागासवर्ग समितीकडे पाठवण्यास राज्य सरकारची हरकत नसल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली, परंतु याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसल्याने, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. या प्रश्नावर मराठा संघटना आक्रमक असून, त्यांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
