शेतकरी कर्जमाफीस केंद्राचा नकार

शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून कर्जमाफी देण्यास अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी स्पष्ट नकार दिला.

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून कर्जमाफी देण्यास अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी स्पष्ट नकार दिला. मात्र राज्यांना कर्जमाफी द्यायची असेल तर त्यांनी ती स्वत:ची ऐपत पाहून द्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जमाफीसाठी एखाद्या राज्याला मदत करायची व इतरांना करायची नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकार घेणार नाही व केंद्राकडून यासाठी मदत न करण्याचे धोरण सर्वच राज्यांसाठी एकसमान असेल, असेही ते म्हणाले. सरकारने केवळ उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी न देता आधीच्या संपुआ सरकारने सन २००६ मध्ये दिली तशी देशभरातील सर्वच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे धोरण ठरवावे, अशी मागणी काँग्रेस सातत्याने करत असून पक्षाच्या खासदारांनी यावरून संसदेतून सभात्यागही केला होता. या अनुषंगाने जेटली राज्यसभेत म्हणाले की, एखाद्या राज्याला शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावीशी वाटत असेल तर त्यासाठी त्या राज्याने स्वत:कडे निधी आहे की नाही ते पाहावे व त्यानुसार निर्णय घ्यावा. केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंग म्हणाले की, भाजपाने उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार तेथील सरकारच शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय घेईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)