कृषी खात्याचा कारभार राज्यमंत्र्याविना !
By admin | Published: January 1, 2015 02:26 AM2015-01-01T02:26:09+5:302015-01-01T02:26:09+5:30
शेतकरी आत्महत्या आणि दुष्काळाने पिचलेल्या महाराष्ट्राची वाटचाल कृषी राज्यमंत्र्याशिवाय सुरू आहे
कृषी खात्याचा कारभार राज्यमंत्र्याविना !
१५ वर्षांत प्रथमच : कॅबिनेटही प्रभारी, सात हजार कोटींच्या पॅकेजवर नियंत्रण कुणाचे ?
राजेश निस्ताने - यवतमाळ
शेतकरी आत्महत्या आणि दुष्काळाने पिचलेल्या महाराष्ट्राची वाटचाल कृषी राज्यमंत्र्याशिवाय सुरू आहे. या खात्याचे कॅबिनेट मंत्रीही प्रभारी आहेत. राज्याच्या गेल्या १५ वर्षांच्या सरकारात पहिल्यांदाच कृषी खात्यावर अशी वेळ आली आहे.
महाराष्ट्र हा दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्यांच्या सावटात असूनही राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकारने आपल्या मंत्रीमंडळात या खात्याची दखल घेतलेली नाही. राज्यात कृषी खात्याला एकनाथ खडसे यांच्या रूपाने प्रभारी कॅबिनेट मंत्री आहेत. मुळात ते महसूल मंत्री आहेत. याशिवाय त्यांच्याकडे कृषीसह अन्य १४ खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. कृषी खात्याला कुणीही राज्यमंत्री दिलेला नाही. राज्यमंत्री नसलेले कृषी हे एकमेव खाते युती सरकारमध्ये आहे. प्रभारी कॅबिनेट मंत्र्यांवरच विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात कृषी खात्याशी संबंधित काही तारांकित प्रश्न होते. त्यावर उत्तरे सादर करण्यासाठी कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांना नागपुरात बोलविण्यात आले होते. मात्र कॅबिनेट मंत्र्यांनी उत्तरावर चर्चेला फार वेळ न देता ‘बुलेट पॉर्इंट’मध्ये पाच ओळीत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
यावरून खडसे यांच्याकडील विविध खात्यांच्या कामाचा व्याप लक्षात येतो. हे पाहता ते खरोखरच कृषी खात्याला न्याय देऊ शकत असतील काय, याची कल्पना येते. कॅबिनेट मंत्री प्रभारी आहेत आणि राज्यमंत्री तर नाहीतच त्यामुळे कृषी खात्याची राज्यभरातील यंत्रणा अगदी बिनधास्त आहे. दौरे नाही आणि आढावाही नाही. कृषी खात्याच्या योजनांची अंमलबजावणी, फाईलींची मंजुरी, अनुदान वाटप प्रभावित होत आहे.
शासकीय कामकाजाच्या प्रगतीचा आढावा घेणारे, जाब विचारणारे सरकारमधील कुणी नसल्याने कृषी खात्याची यंत्रणा ‘रिलॅक्स’ दिसत आहे. अपर मुख्य सचिव (कृषी) डॉ. सुधीरकुमार गोयल, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्याच नेतृत्त्वात सध्या कृषी खात्याचे कामकाज चालविले जात आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने सात हजार कोटींचे पॅकेज घोषित केले. मात्र शासकीय यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणारे मंत्री, राज्यमंत्री अस्तित्वात नसतील तर पॅकेजची अंमलबजावणी होणार कशी, हा मुख्य प्रश्न आहे.
