राज्यात विभागीय नेत्रशास्त्र संस्था

नेत्ररुग्णांना सर्व प्रकारचे उपचार एकत्रित मिळावेत, यासाठी विभागीय नेत्रशास्त्र संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे

अतुल कुलकर्णी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नेत्ररुग्णांना सर्व प्रकारचे उपचार एकत्रित मिळावेत, यासाठी विभागीय नेत्रशास्त्र संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे, तसेच वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयात एक संचालक व सात उपसंचालकांची पदे निर्माण करण्यात येत आहेत, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
सार्वजनिक आरोग्य विभागात संचालकांची दोन पदे निर्माण केली गेली, पण कामाचे वाटप करण्यास गेल्या आठ महिन्यांपासून आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत आणि प्रधान सचिवांना वेळ मिळालेला नाही. मात्र, त्याच वेळी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयात नेत्रसंचालकाचे एक व उपसंचालकांची सात पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. राज्यातल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयांमधून डोळ्यांवर केले जाणारे उपचार, नेत्रविभागातून पदव्युत्तर व पदवीपूर्व नेत्रशास्त्रातील अभ्यासक्रमासंबंधीचे आयोजन, जागा वाढविणे, तसेच केंद्र व राज्य शासनातर्फे अंधत्व निवारणाच्या अनुषंगाने राबविण्यात येणारे प्रकल्प, जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत राबविण्यात येणारे विविध प्रकल्प व योजना यांची योग्य रितीने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी विभागीय नेत्रशास्त्र संस्था कार्य करेल, असे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.
वैद्यकीय संचालनालयाच्या अंतर्गत यापूर्वी ७ वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये होती. त्यात वाढ होऊन, आता ती संख्या १६ महाविद्यालयांपर्यंत गेली आहे. शिवाय ३ दंत महाविद्यालये व रुग्णालये, परिचर्या शिक्षण संस्था, आरोग्य पथके कार्यरत असून, तीन नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये प्रस्तावित असल्याचे सांगून, महाजन म्हणाले, ‘वाढती प्रवेश क्षमता, वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून मिळणाऱ्या सेवा आणि त्यात केंद्रीय योजनांचा वाढता सहभाग लक्षात घेता, कामांचा वाढता ताण लक्षात घेऊन पदे व जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल करणे आवश्यक ठरल्याने, नवीन पदे तयार करण्यात येत आहेत.’
>एकच विभाग असावा!
आघाडी सरकारच्या काळात राजकीय सोय म्हणून वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभाग वेगवेगळे केले गेले. मात्र, युतीच्या शासनात हे दोन विभाग वेगवेगळे करण्याची कोणतीही राजकीय मजबुरी नाही. दोन्ही खाती एकत्र करून कोणाकडे तरी एकाकडे द्या, अशी विनंती आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी मुख्यमंत्री व पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनीही दोन्ही विभाग एकत्र करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. जर असे झाले, तर दोन विभागांना खेळवून स्वत:चे हेतू साध्य करून घेणारी, अधिकारी आणि औषध विक्रेत्यांची टोळी नियंत्रणात येईल, असे या विभागात काम करणाऱ्यांचे मत आहे.