मुंबई पालिकेचे राज्य सरकारवरील अवलंबित्व वाढणार

जीएसटी संपूर्ण देशात एकच असावा. मालाची वाहतूक करताना वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे कर भरावे लागू नयेत, अशा घटकांसाठी राज्य जीएसटीचा विचार करत आहे.

- गो. रा. खैरनार

जीएसटी संपूर्ण देशात एकच असावा. मालाची वाहतूक करताना वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे कर भरावे लागू नयेत, अशा घटकांसाठी राज्य जीएसटीचा विचार करत आहे. जीएसटी फायदेशीर आहे. मात्र, जोवर जकात कर काढला जात नाही, तोवर कोणताच उद्देश सफल होणार नाही. जकात बंद करणे आवश्यकही आहे. मुंबई महापालिकेचे उत्पन्न कितीही वाढले, तरी ते कमीच पडणारे आहे. कारण मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार आहे.

मुंबई महापालिकेच्या कामात पारदर्शकता नाही, शिवाय जे कंत्राटदार आहेत, ते आपल्या कामात प्रामाणिक नाहीत. कारण त्यांना पालिकेतील खाचखळगे माहीत आहेत. इथली यंत्रणा जोवर सक्षम होत नाही, तोवर कोणतीही करप्रणाली लागू केली, तर तिचा ठसा उमटणार नाही.

मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका आहे. मुंबई पालिकेचे मुख्य उत्पन्न जकातीवर अवलंबून आहे. सद्यस्थितीचा विचार केला, तर राज्यातील चार महापालिकांमध्ये जकात सुरू आहे. मात्र, जेव्हा जकात बंद करून दुसरी एखादी करप्रणाली लागू करायची झाल्यास, त्याचा तंतोतंत विचार होणे गरजेचे आहे. जोवर जकातीला सक्षम पर्याय सापडत नाही, तोवर कितीही आदळाआपट केली, तरी काहीच होणार नाही. कारण जकातीद्वारे पालिकेला उत्तम कर मिळत आहे. सेवा आणि वस्तू कर करप्रणाली लागू करायची झाल्यास, मुंबई पालिकेची यंत्रणा अत्यंत सक्षम करावी लागेल. जीएसटीमध्ये मुख्य समन्वय केंद्र आणि राज्य यांच्यात असले, तरी त्याचा मुंबई पालिकेवर प्रत्यक्ष नसला, तरी अप्रत्यक्ष परिणाम होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मुंबई महापालिकेचे राज्य सरकारवरील अवलंबित्व वाढणार आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात पालिकेच्या चाव्या राज्य सरकारकडे जाणार आहेत.
मुंबई पालिकेमध्ये जकात बंद करून एलबीटी लागू करता येईल का? याबाबत या पूर्वी बराच विचारविनिमय झाला. मात्र, एलबीटीला व्यापारी वर्गाने प्रखर विरोध दर्शवला. कारण या करप्रणालीमध्ये पैसे भरण्यापेक्षा त्याचा ताळमेळ ठेवणे किंवा त्याचा हिशेब ठेवणे तापदायक ठरेल, असे कारण पुढे करण्यात आले. परिणामी, एलबीटीचा निभाव लागला नाही. तर जकात नाक्यांवर वाहनांना खूप वेळ ताटकळत थांबावे लागते. परिणामी, त्यांचा प्रवासाचा कालावधी वाढतो. अशा अनेक समस्या असतानाच, पालिकेचे उत्पन्न वाढावे म्हणून मालमत्ता कराचाही पर्याय पुढे आला होता. मुंबईत ज्या काही जुन्या इमारती आहेत, त्यांचे भाडे एकसारखे आहे. इमारतींचे भाडे वाढत नाही. त्यामुळे पालिकेला उत्पन्न मिळत नाही. जकात बंद करताना आपण जीएसटी, एलबीटी किंवा मालमत्ता कराकडे पाहिले, तरी उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ कसा घालायचा? हा प्रश्न निर्माण होतो.
जकात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असली, तरी जीएसटी लागू करताना खूप दक्षता घ्यावी लागेल. कारण कोणतीही करप्रणाली लागू करताना मूळ ढाचा विचारात घ्यावा लागतो. यंत्रणा किती सक्षम आहे? याचा प्रकर्षाने विचार करावा लागतो. मुंबई पालिकेचा विचार केला, तर भ्रष्टाचार खूप आहे. मुंबई पालिकेला भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. जकात नाक्यावर बोकाळलेला भ्रष्टाचार थांबवला पाहिजे. मुंबईला उत्पन्न मिळते, असे आपण वारंवार म्हणतो. मात्र, उत्पन्न मिळत असले, तरी उत्पन्न आणि खर्च याचा विचार होत नाही. उत्पन्न वाढले की, साहजिकच खर्चात वाढ होत असते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, मुंबईला मिळणारे उत्पन्न हे ‘टर्मिनेट’ होत असते. त्यामुळे याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.
मुंबई महापालिकेची यंत्रणा सक्षम नाही, त्यामुळे जोवर यंत्रणा सक्षम होत नाही, तोवर कोणतीही करप्रणाली लागू केली, तर तिचा ठसा उमटणार नाही. जेव्हा इथली यंत्रणा सक्षम नाही, असे आपण म्हणतो, तेव्हा प्रामुख्याने भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा याकडे लक्ष द्यावे लागेल. भ्रष्टाचाराचा पैसा वाचवला, तर फायदा होईल. पालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा नीट विचार केला, तर ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही, परंतु तसा विचार कोणीच करत नाही. सरकारी यंत्रणा कुचकामी आहे. त्यामुळे जीएसटीचा मुंबई महापालिकेवर प्रत्यक्ष नाही, तर अप्रत्यक्ष परिणाम होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, उत्पन्न वाढले की, आपल्या सर्वांवर भार येतो. तो भार केवळ खर्चाचा नसतो, तर तो अनेक अर्थांनी येतो. म्हणून उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ साधणारी सक्षम यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.
जीएसटी हा केवळ एकट्या मुंबई महापालिकेसाठी नाही, तर संपूर्ण देशासाठी आहे. परिणामी, सर्वांगीण विचार केला आणि मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती (इकॉनॉमी) सुधारली, तर जीएसटी मुंबई महापालिकेसाठी फायदेशीरच ठरेल, यात शंका नाही.

(लेखक मुंबई महापालिकेचे माजी उपायुक्त आहेत.)