मुद्रा योजनेबाबत उदासीनता

पंतप्रधानांकडे तक्रार : समविचारी मंचातर्फे ५० तक्रारी दाखल

रत्नागिरी : पंतप्रधान मुद्रा योजना राबविण्याकामी विविध वित्तीय संस्था उदासीनता दाखवत आहेत. याविरोधातील सुमारे ५० तक्रारी पंतप्रधान तसेच रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियापर्यंत दाखल करण्यात आल्याची माहिती समविचारी मंचातर्फे देण्यात आली आहे.पंतप्रधान मुद्रा योजनेची अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरु झाली आहे. मात्र, या योजनेच्या लाभार्थींना विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये अनेक हेलपाटे मारावे लागतात. एवढे करुनही त्यांना कर्ज नाकारले जाते. कर्जप्रकरणे नाकारलेल्यांची एक बैठक शहरातील पतितपावन मंदिरात रविवारी घेण्यात आली. यावेळी समविचारी मंचचे जिल्हाध्यक्ष अशोक वाडेकर यांनी यावेळी आवश्यक कागदपत्र पूर्ण करुनही कर्ज मागणी करणाऱ्यांना परत पाठवल्याचे नमूद केले. तालुकाध्यक्ष संजय नागवेकर यांनी संघटनेचा उद्देश सांगून कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी लाभार्थींना योजनेपासून वंचित ठेवणाऱ्या या वित्तीय संस्थांबाबतच्या तक्रारी थेट पंतप्रधानांकडे पाठवाव्यात, असे ठरवण्यात आले. त्यानुसार बँक आॅफ इंडिया १४, बँक आॅफ महाराष्ट्र २३, कॅनरा बँक २, स्टेट बँक ४, कॉर्पोरेशन बँक आणि बँक आॅफ बरोडा प्रत्येकी एक आणि अन्य चार अशा एकूण ५० तक्रारी पंतप्रधानांसह अन्य संबंधितांना पाठविण्यात आल्या. याआधीही याबाबतचे निवेदन समविचारी मंचाने जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्याकडे सादर केले होते.त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बँक आॅफ इंडियाच्या प्रबंधकांकडून सविस्तर आढावा घेण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
या योजनेबाबत सर्वत्र अशी परिस्थिती असल्याने खेड, दापोली, चिपळूण, गुहागर या चार तालुक्यांसाठी चिपळूण या ठिकाणी लवकरच एका सभेचे आयोजन करण्यात आल्याचे मंचातर्फे सांगण्यात आले. यावेळी समविचारी मंचचे प्रमुख बाबा ढोल्ये, जिल्हाध्यक्ष अशोक वाडेकर, तालुकाध्यक्ष संजय नागवेकर, शहर अध्यक्ष राजू चव्हाण, युवा संघटक नीलेश आखाडे तसेच बहुसंख्य तक्रारदार उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


जाहिरात फसवी : सामान्यांपर्यंत योजना पोहण्यास अडचण
शासनाच्या मुद्रा योजनेंतर्गत बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेतून कर्ज घेताना कोणत्याही कागदपत्रांची गरज नसल्याची जाहिरात केली जाते. मात्र, बँकांमध्ये गेल्यावर योजनेतील कर्ज प्रकरणासाठी कागदपत्रांची भली मोठी यादीच दिली जाते. त्यामुळे ही योजना फसवी असल्याची ओरड केली जात आहे. सामान्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे, यासाठी ही योजना सुरू केली असली तरी ती सामान्यांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.